CAA अधिसूचना जारी होताच राजकीय वातावरण गरम झालं आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याला विरोध केला आहे, तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी ते आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे CAA लागू झाल्यानंतर देशभरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. CAA अधिसूचना लागू झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजात आनंदाची लाट पसरली आहे. हा प्रसंग ते नवे स्वातंत्र्य म्हणून साजरे करत आहेत.
advertisement
पश्चिम बंगाल लक्ष्य?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याद्वारे मोदी सरकारने पश्चिम बंगालला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगाल प्रत्येक निवडणुकीत मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आले आहे. सर्व प्रयत्न करूनही ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला पाडण्यात भाजपला अपयश आले. सीएएच्या माध्यमातून भाजपने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ समाज अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात येतो. पश्चिम बंगालमधील 30 विधानसभा जागांवर मतुआ समाजाची मजबूत पकड आहे. मतुआ समुदाय हा एक निर्वासित समुदाय आहे, जो बऱ्याच काळापासून भारतीय नागरिकत्वाची मागणी करत आहे.
मतुआ समाज काय आहे?
मतुआ समाजात धार्मिक चळवळही सुरू आहे. समाजातून चातुर्वर्ण्य व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र) नष्ट करून समान समाजाची स्थापना करणे हा या चळवळीचा मूळ आत्मा होता. हरिचंद्र ठाकूर यांनी या चळवलीला सुरुवात केली होती. स्वातंत्र्यानंतर हरिचंद्र ठाकूर यांचे कुटुंब भारतात आले आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झाले. त्यांचे नातू प्रमथ रंजन ठाकूर यांनी येथील समाजाला चालना देण्याचे काम केले. 1933 मध्ये प्रमथ यांचा विवाह बिनापानी देवीशी झाला होता. तिच्या समाजातील लोक बिनापाणी देवीला मतुआ माता म्हणजेच मोठी आई म्हणू लागले. या समाजाच्या लोकांना भारतात मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे, पण नागरिकत्व मिळालेले नाही. येथील मतुआ समाजाची लोकसंख्या सुमारे 3 कोटी आहे. पश्चिम बंगालमधील नादिया आणि उत्तर आणि दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यांमध्ये त्यांची मोठी लोकसंख्या आहे. या जिल्ह्यांतील लोकसभेच्या 7 जागांवर मतुआ समाजाची मते दिल्लीच्या संसदेत कोणाला पाठवायचं हे ठरवतात.
वाचा - CAA : लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, सीएएची अधिसूचना जारी
1947 मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर धार्मिक शोषणाला कंटाळून मतुआ समाजाचे लोक भारताकडे स्थलांतर करू लागले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून मतुआ समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने पश्चिम बंगालमध्ये येऊन स्थायिक झाले. त्यांनी आपले मतदार कार्डही बनवले आणि बंगालच्या राजकारणात प्रभाव पाडायला सुरुवात केली.
मतुआ समाज आणि पश्चिम बंगालचे राजकारण
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मतुआ समाजाच्या लोकांचे मोठे योगदान आहे. डाव्या विचारसरणीला चालना देण्यात या समाजाचा मोठा वाटा आहे. प्रमथ रंजन यांनी 1977 च्या निवडणुकीत डाव्या पक्षांना पाठिंबा दिला होता. त्यांच्यामुळेच बंगालमध्ये डाव्यांचे सरकार स्थापन झाल्याचे बोलले जाते. 2011 पर्यंत येथे डाव्यांचे सरकार होते.
याच काळात मतुआ माता बिनापानी देवी यांचा संपर्क ममता बॅनर्जींशी झाल्या आणि त्यांच्या पाठिंब्याने ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये सत्तेवर आल्या. 2014 मध्ये, बिनापानी यांचा मुलगा कपिल कृष्ण ठाकूर यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर बोनगाव लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. पण 2015 मध्ये कपिल कृष्णाचा मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी ममता बाला ठाकूर पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्या.
भाजप सरकारने CAA लागू केल्यानंतर मतुआ समाजाला मोदी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. आता त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. याचाच परिणाम म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार शंतनू ठाकूर यांचा मोठा विजय झाला. शंतनू यांनी त्यांच्याच कुटुंबातील ममता बाला ठाकूर यांचा पराभव केला होता. ममता ठाकूर यांनी टीएमसीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. यापूर्वी ही जागा टीएमसीच्या खात्यात होती.