आता मराठा आरक्षणाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे मराठे ओबीसीतून आरक्षण मिळालं म्हणून जल्लोष साजरा करत आहेत. तर ओबीसी प्रवर्गात सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही, त्यामुळे ओबीसी नेते देखील शांत आहेत. एकूणच फडणवीसांनी चाणक्यनिती दाखवत हा आरक्षणाचा पेच सोडवला. मात्र एक काळ असा होता, ज्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण देश पेटला होता. आणि ही आग लावली होती एका 20 वर्षांच्या कॉलेजच्या तरुणाने. त्या तरुणाचं नाव म्हणजे राजीव गोस्वामी...
advertisement
आता पन्नाशीत किंवा साठीत असलेल्या लोकांना कदाचित हे नाव माहीत असेल. पण 40 पेक्षा कमी वय असलेल्या फारच कमी लोकांना राजीव गोस्वामी बद्दल माहीत असावं. राजीव गोस्वामी हे 90 च्या दशकात ओबीसी विरोधी आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा बनले होते. त्यांच्या एका कृत्यामुळे आख्खं सरकार अडचणीत आलं होतं.
90 च्या दशकात काय घडलं होतं?
भारतीय राजकारणात 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक कथा दडल्या आहेत. 1989 मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा पराभव झाला होता. देशात संयुक्त आघाडीचे सरकार स्थापन झाल आणि व्हीपी सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. परंतु केवळ 140 खासदारांच्या या अल्पसंख्याक सरकारला, भाजप आणि डाव्या आघाडीने बाहेरून पाठिंबा होता. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच व्हीपी सिंग यांच्यापुढे सरकार स्थिर ठेवण्याचे आव्हान होते.
त्याशिवाय, देवीलाल आणि चंद्रशेखर यांच्यासारख्या बंडखोर नेत्यांमुळे सरकारमधील अंतर्गत कलह व्हीपी सिंह यांच्यासाठी मोठ्या दबावाचे कारण ठरला. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून स्वतःला वाचवण्यासाठी व्हीपी सिंग यांनी 'ब्रह्मास्त्र'चा अवलंब केला. त्यांनी मंडल रिपोर्टची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यातून त्यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले.
परंतु व्ही.पी. सिंग यांच्या आदेशामुळे संपूर्ण देशात आरक्षणाचा वाणवा पेटला. याची सगळ्यात जास्त धग देशाच्या उत्तरेकडील राज्यात जाणवली. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल मानले गेले, परंतु या निर्णयामुळे देशभरात मोठा संघर्षही निर्माण झाला. याच संघर्षाचे एक प्रमुख प्रतीक होते राजीव गोस्वामी.
मंडल आयोग काय होता?
1979 मध्ये तत्कालीन जनता पार्टी सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. याच आयोगाला मागासवर्गीय आयोग देखील म्हटलं जातं. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाला देशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटवून, त्यावर उपाययोजना सुचवण्याचे काम दिले होते. 1980 मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये त्यांनी ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस केली. पुढे या शिफारशी लागू झाल्यानंतर देशात मंडल विरुद्ध कमंडल असा मोठा संघर्ष पेटला होता. देशभरात आरक्षणाविरोधात मोठं आंदोलन झालं होतं.
राजीव गोस्वामी आणि मंडलविरोधी आंदोलन
देशात आरक्षण विरोधी आंदोलन सुरू असताना दिल्ली विद्यापीठातील राजीव गोस्वामी नावाचा विद्यार्थी या आंदोलनाचा चेहरा बनला. 19 सप्टेंबर 1990 रोजी, त्याने मंडल आयोगाच्या विरोधात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्याने दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाजवळ स्वत:च्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेतलं. आंदोलनस्थळी असलेल्या पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत तातडीने ती आग विझवली. पण आंदोलनाला विरोध करताना केलेलं हे कृत्य केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात चर्चेचा विषय बनलं. त्याच्या आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर देशभरातील अनेक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करायला सुरुवात केली. देशातील 160 जणांनी अशाच प्रकारे आत्मदहनाचा आणि आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ज्यातील 60 लोक आत्महत्या आणि पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले होते.
या दुर्दैवी घटनेत राजीव 50 टक्के भाजला होता. पोलिसांनी त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु या घटनेमुळे त्याच्या शरीरावर झालेल्या जखमांमधून तो पूर्णपणे सावरू शकला नाही. या घटनेच्या 14 वर्षांनी म्हणजेच 2004 मध्ये अवघ्या 32 व्या वर्षी राजीव गोस्वामीचं निधन झालं.
भारतीय राजकारणाचा बेसच बदलून टाकला
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय राजकारणाचं स्वरूपच बदललं. मंडल विरुद्ध कमंडल असे दोन गट तयार झाले. हा संघर्ष अनेक वर्षे चालला आणि आजही त्याचे पडसाद भारतीय राजकारणात दिसतात. मंडल आयोगामुळे समाजात ओबीसी हा एक महत्त्वपूर्ण राजकीय गट निर्माण झाला. राजीव गोस्वामीचं आंदोलन हे आरक्षणाविरोधी संघर्षाचे प्रतीक बनलं, ज्याने भारतातील आरक्षणाच्या इतिहासाला एक वेगळी दिशा दिली.
आता महाराष्ट्रात देखील ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष बघायला मिळत आहे. तूर्तास मनोज जरांगे यांनी सरकारने काढलेल्या जीआरवर विश्वास ठेवत आंदोलन मागे घेतलं आहे. पण या जीआरविरोधात ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता महाराष्ट्रातील राजकारणाला कुठे घेऊन जाणार? हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे.