TRENDING:
मुंबईतील अनेक पारंपरिक बेकऱ्या लाकूड आणि कोळसा वापरून चालवल्या जातात. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्या बंद करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे बेकरी व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट ओढावले असून, पर्यायी इंधनावर स्विच करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. इंडिया बेकर्स असोसिएशनच्या मते, “पर्यायी इंधनावर भट्टी रूपांतरित करण्यासाठी किमान एक महिना बेकरी बंद ठेवावी लागेल. तसेच, विजेवरील भट्ट्यांचा खर्च परवडणारा नाही आणि गॅसपुरवठ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. परिणामी, बेकरी व्यवसाय संकटात सापडला आहे.”
advertisement
घरीच बनवलेल्या पदार्थांचा झाला ब्रँड, आता ती वर्षाला करते 10 लाखांची उलाढाल!
मुंबईकरांना पावाचा तुटवडा?
मुंबईमध्ये अनेकजणांचे पोट पावावर अवलंबून आहे. अनेक छोटे व्यवसाय, जसे की वडापाव विक्रेते, सॅंडविच स्टॉल्स, हॉटेल्स आणि चहा विक्रेते, यांना महिनाभर पावाच्या कमतरतेमुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जर पावाचा पुरवठा कमी झाला, तर याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवरही होईल.
पर्यायी इंधनाचा पर्याय व्यवहार्य?
बेकरी व्यावसायिकांच्या मते, गॅस किंवा विजेवर चालणाऱ्या भट्ट्यांचा पर्याय व्यवहार्य नाही. गॅसवर चालणाऱ्या भट्ट्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडर साठवण्याची गरज भासेल, जी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकते. तसेच, पीएनजी गॅस लाईन प्रत्येक गल्लीबोळात उपलब्ध नाही, त्यामुळे ही व्यवस्था त्वरित करणे कठीण आहे.
सरकारकडे मदतीची मागणी
बेकरी व्यावसायिकांनी सरकारकडे सहकार्याची मागणी केली असून, पर्यायी इंधनावर स्विच करण्यासाठी आर्थिक मदत व अनुदान देण्याचे आवाहन केले आहे. उच्च न्यायालयाने जुलै 2025 पर्यंत रूपांतरणासाठी मुदत दिली असली, तरी तोपर्यंत काही व्यावसायिकांना तोडगा निघावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईतील बेकरी व्यवसायासाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. सरकार, प्रशासन आणि न्यायालय यांच्यात समन्वय साधून योग्य तोडगा काढल्यासच शहरात पावाचा पुरवठा सुरळीत राहू शकतो.
मुंबईकरांना दिलासा मिळेल का?
येत्या काही महिन्यांत प्रशासन आणि बेकरी व्यावसायिक यांच्यात योग्य समन्वय साधला गेला, तरच हा प्रश्न सुटू शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञान, शासकीय मदत आणि व्यावसायिकांची तयारी एकत्र आली, तर मुंबईकरांना पावाचा तुटवडा जाणवणार नाही. आता या संकटावर तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.