राज्यातील जिल्हा परिषद ,पंचायत समित्या तसंच नगर परिषद,नगर पंचायत आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण अधिक काढण्यात आल्याने वाशिमच्या मालेगांव इथं राहणारे ओबीसी नेते विकास गवळी यांनी या जास्तीच्या आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्या याचिकेवर उद्या 25 नोव्हेंबर रोजी अंतिम निकाल येण्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.
advertisement
हा निर्णय जर याचिका कर्त्याच्या बाजूने लागला तर वाशिमच्या मालेगाव नगरपंचायतमधील 01 ओबीसीची जागा अधिक झाल्याने तसंच राज्याच्या इतर जिल्ह्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षण अधिक झालेल्या ठिकाणाची निवडणूक स्थगित होण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
...म्हणून याचिका दाखल
ओबीसी आरक्षणाच्या नियमानुसार, आरक्षण काढण्यात न आल्याने 2021 मध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची 289 पदे गेली होती, त्याच पद्धतीने याही वेळेस 4200 सदस्यांची पदे जाण्याची शक्यता आहे.
त्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या हितासाठी ही याचिका दाखल केली आहे.
सद्यस्थितीत जे ओबीसी आरक्षण काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत, तसंच काही आगामी काळात घेण्यात येणार आहेत. या जागांवर जर ओबीसी उमेदवार निवडून आले आणि नंतर त्यांचे 2021 च्या निर्णयामुळे जसं आरक्षण गेलं तसं यावेळी जाऊ नये आणि त्यांनी जो निवडणुकीसाठी खर्च केला तो ही वाया जाऊ नये, यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं आहे.
या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत आरक्षण 50 टक्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता
गडचिरोली
हिंगोली
वर्धा
चंद्रपूर
लातूर
अमरावती
बुलढाणा
यवतमाळ
नांदेड
नाशिक
काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांसह शेकडो उमेदवार नगरपालिकेची निवडणूक लढवत आहेत. त्यांचा प्रचार आता शिगेला पोहोचलाय. त्या पाठोपाठ जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवण्यासाठीही अनेकांची तयारी सुरू आहे. कारण राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक मागील काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा पेच, प्रभाग रचना आणि आरक्षण फेरबदल, सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि कोरोना. ही निवडणुका रखडल्याची कारणं होती. मात्र अजूनही नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय, असं म्हणता येणार नाही. कारण खुल्या प्रवर्गाच्या 38 हजार जागा कमी झाल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात तब्बल 26 याचिका दाखल झाल्या आहेत.
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलाय. 15 जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात 50 टक्क्यांचा निकष पाळला गेला नव्हता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू झाल्यानं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेलंय. 17 जिल्हा परिषदा, 83 पंचायत समित्या, नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेसह 57 नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली होती.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत काय घडलं होतं?
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 या मधील तरतुदी निवडणुकीच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत काय घडलं होतं?
तुषार मेहता (महाधिवक्ता) - निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
तुषार मेहता (महाधिवक्ता) - निवडणूक आयोगाला अधिकचा कालावधी वाढवून मिळणार नाही, असं न्यायालय म्हणालं होतं.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत - आम्ही असं म्हटलं की बांठिया आयोगाची वैधता आम्ही नंतर तपासू पण त्यावेळी जी परिस्थिती त्यानुसार निवडणूक होईल.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत - 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुकाच रोखू.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत - बांठिया आयोगाची वैधता आपण नंतर तपासू.
न्यायमूर्ती जॉयमला बागची - 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, हा घटनापीठाचा आदेश आहे.
तुषार मेहता (महाधिवक्ता) - आम्हाला अजून थोडा वेळ मिळावा, तोपर्यंत आम्हाला माहिती घेऊ दे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत - आमचा आदेश खूप सरळ साधा होता. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे.
50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका- सुप्रीम कोर्ट
अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असं स्पष्ट केलंय. आरक्षणा संदर्भातल्या या आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये काय निकाल देण्यात आला होता. 1991 मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ठेवू नये, असं स्पष्ट केलंय. 2021 मध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेलं SEBC आरक्षण रद्द करण्यामागचं मुख्य कारणही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं होतं, हेच होतं.