TRENDING:
प्रशासक नियुक्तीला विरोध
राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आली असून, निवडणुका न झाल्याने अनेक ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. मात्र, ही व्यवस्था ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. याबाबत अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे.
advertisement
विकासकामांना फटका बसत असल्याचा आरोप
शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमल्यामुळे गावांतील विकासकामे रखडत असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे. प्रशासकांकडे एकाच वेळी अनेक गावांचा कारभार दिला जात असल्याने स्थानिक प्रश्नांना न्याय मिळत नाही, असा दावा करण्यात येतो. परिणामी रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांची कामे वेळेवर होत नाहीत, असा ग्रामस्थांचा अनुभव असल्याचेही परिषदेकडून नमूद करण्यात आले आहे.
‘एका प्रशासकाकडे अनेक गावांचा भार’
या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे एका प्रशासकाकडे किमान पाच ते कधी कधी २० हून अधिक गावांचा कारभार दिला जातो. एवढ्या मोठ्या कार्यभारात गावांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर तात्काळ निर्णय घेणे अशक्य होते. त्यामुळे ग्रामपातळीवर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
इतर राज्यांचा दाखला
परिषदेने मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांचा संदर्भ देत सांगितले की, त्या ठिकाणी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातही राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंचांच्या नेमक्या मागण्या काय?
या आंदोलनामागे केवळ प्रशासक नियुक्तीचा मुद्दा नसून, ग्रामपंचायतींशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत व्यापक बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशीही मागणी आहे.
याशिवाय ग्रामपंचायतीतील संगणक ऑपरेटरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत व वाढीव मानधन तात्काळ द्यावे, विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी आणि प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशा विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.