TRENDING:
अहिल्यानगर : २०२३ मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या अहिल्यानगर महानगरपालिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे आता होणारी महानगरपालिका निवडणूक केवळ सत्ताबदलापुरती मर्यादित न राहता, बदललेल्या राजकीय समीकरणांची खरी परीक्षा ठरणार आहे. २००३ साली स्थापन झालेल्या या महानगरपालिकेत आतापर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या सर्व प्रमुख पक्षांना महापौरपद मिळाले आहे. बदललेल्या आघाड्या आणि फुटीच्या राजकारणानंतर कोणाचा वरचष्मा राहतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
advertisement
ऐतिहासिक शहर, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र
पूर्वी अहमदनगर म्हणून ओळखले जाणारे आणि आता अहिल्यानगर नावाने ओळख मिळालेले हे शहर सुमारे ५०० वर्षांचा इतिहास सांगते. उत्तर व दक्षिण भारताला जोडणारे प्रवेशद्वार म्हणून ओळख असलेल्या या शहराला छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नाशिक या प्रमुख शहरांचा सहवास लाभला आहे. लोकसंख्या सुमारे पाच लाखांच्या आसपास असून महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे ३ लाख ७ हजार मतदार आहेत. स्वातंत्र्यापासूनच हा जिल्हा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी मानला जातो.
कोणाचंही दीर्घकाळ वर्चस्व नाही
अहिल्यानगर महानगरपालिकेवर आजवर कोणत्याही एका पक्षाचं एकहाती वर्चस्व राहिलेलं नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीत चुरशीची लढत झाली आहे. निवडणुकीनंतर महापौरपदासाठीही अनेकदा अनपेक्षित राजकीय घडामोडी घडताना पाहायला मिळाल्या आहेत.
गेल्या २० वर्षांतील महापौरांची परंपरा
२००३ ते २००८ दरम्यान शिवसेनेचे भगवान फुलसौंदर आणि काँग्रेसचे संदीप कोतकर महापौर झाले. २००८ ते २०१३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संग्राम जगताप आणि शिवसेनेच्या शीला शिंदे यांनी महापौरपद भूषवले. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप व अभिषेक कळमकर, तर शिवसेनेच्या सुरेखा कदम महापौर राहिल्या. २०१८ ते २०२३ या टप्प्यात भाजपचे बाबासाहेब वाकळे आणि शिवसेनेच्या रोहिणी शेंडगे यांनी शहराचे नेतृत्व केले.
२०१८ चा निकाल आणि सत्तासंघर्ष
डिसेंबर २०१८ मधील निवडणुकीत शिवसेना २४ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने १८, भाजपने १४ तर काँग्रेसने ५ जागा जिंकल्या. संख्याबळ कमी असूनही राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने भाजपला महापौरपद मिळाले. यानंतरच्या काळात राज्यातील सत्तांतराचा थेट परिणाम महानगरपालिकेतील राजकारणावर झाला.
फूट आणि बदललेली गणितं
नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पडली. त्यामुळे नगरसेवकांचे गट बदलले आणि महाविकास आघाडीची ताकद मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. सध्या भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे संख्याबळ वाढले आहे.