TRENDING:

Dhangar Reservation : सरकारची डोकेदुखी वाढणार? मराठा आंदोलनानंतर आता 'हा' समाजही आरक्षणासाठी आक्रमक

Last Updated:

Dhangar Reservation : गेल्या 70 वर्षापासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी का लागू शकलेला नाही? असा प्रश्न करत मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर धनगर समाजही आक्रमक झाला आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
अहमदनगर, 8 सप्टेंबर (साहेबराव कोकणे, प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली येथे सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनादरम्यान लाठीचार्जची घटना घडली. त्यानंतर त्याचे पडसाद राजभर उमटले आहेत, त्यातच आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहेत. या मागणीसाठी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थान असलेल्या चौंडी येथे धनगर समाजाच्या यशवंत सेनेचे कार्यकर्ते आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे 70 वर्षांपूर्वीची मागणी पूर्ण होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सरकारची डोकेदुखी वाढणार?
सरकारची डोकेदुखी वाढणार?
advertisement

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी जालना येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद सध्या राज्यभर उमटले आहेत, त्यातच धनगर समाजानेही आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म गावी चौंडी येथे धनगर समाजाचे कार्यकर्ते उपोषणाला बसले आहे. येणाऱ्या विशेष अधिवेशनामध्ये अध्यादेश काढण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे, जोपर्यंत अध्यादेश काढत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलन करताना घेतली आहे.

advertisement

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही 70 वर्षांपूर्वीची जुनी मागणी आहे, भारताच्या राज्यघटनेत मागासवर्गाचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय असे तीन भाग करून त्यांना वेगवेगळ्या सवलती देवू केल्या. या तीन प्रकारांत कोणती जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट आहे हे सांगणारी तीन परिशिष्टे घटनेत जोडली आहेत. यातील परिशिष्ट नंबर दोन (अनुसूचित जमातीची यादी) मध्ये 36 व्या क्रमांकावर ओरॉन आणि धनगड या जातींचा उल्लेख आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना धनगर आणि बंजारा यांना देशव्यापी आरक्षण मिळावे या मागणीने जोर धरला होता. यानंतर धनगर आणि बंजारा यांना अनुसूचित जमातीमध्ये सवलती मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1967 मध्ये तसेच 1972 मध्ये संसदेमध्ये एक विधेयक आणले. मात्र, 1976 साली हे विधेयक लोकसभेत सादर झाले होते. परंतु, त्यावेळेस 42 आदिवासी खासदारांनी या विधायकाला विरोध केला होता, त्यामुळे त्या विधयकावर चर्चा झाली नाही.

advertisement

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पुन्हा ही मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांच्या माध्यमातून तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मांडला, त्यावर त्यांनी देशव्यापी आरक्षण आणि समाजासाठीच्या योजना यासाठी प्रस्ताव ठेवला. त्यावेळी सर्व नेते मंडळींनी या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनामध्ये हे विधायक मांडून ते मंजूर करावे आणि त्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा अशी मागणी कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

advertisement

वाचा - मुख्यमंत्री होऊन जर गरिबांवर लाठीचार्ज करावा लागत असेल तर...; सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी यशवंत सेनेने चोंडी येथे अंतर सुरू केले आहे. अद्याप धनगर समाजाचा एकही नेता या आंदोलनाकडे फिरकला नाही. मात्र, आम्ही पाठपुरावा करत असल्याचं धनगर समाजाचे आक्रमक नेते म्हणून ओळख असलेले गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथे सुरू झालेल्या आंदोलन करताना पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे महाराष्ट्रभर हे आंदोलन पेटलं आहे. त्यातच धनगर समाजाने केलेली ही मागणी सरकारची डोकेदुखी वाढवणार यात शंका नाही.

advertisement

धनगर समाजाच्या मागल्या काय?

राज्यात सध्या धनगर समाजाला भटके विमुक्त – एनटी (क) या प्रवर्गात 3.5 टक्के आरक्षण आहे. मात्र, त्यांना अनुसूचित जमाती एसटी या प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे.

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे दोन्ही एकच असून इंग्रजीमध्ये आर ऐवजी डी असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही, त्यामुळे ही चूक दुरूस्त करण्यात यावी.

शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा देखील नसावी.

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/अहमदनगर/
Dhangar Reservation : सरकारची डोकेदुखी वाढणार? मराठा आंदोलनानंतर आता 'हा' समाजही आरक्षणासाठी आक्रमक
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल