मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी रात्री बाळासाहेब दोडतले यांना फोन करुन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. सरकार आपल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. आपण उपोषण सोडावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना केली होती. मात्र, उपोषणकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन आणि भाजप आमदार राम शिंदे यांनी चौंडी येथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली. या बैठकीत आंदोलनकर्त्यांच्या अटी मान्य करण्यात आल्या आहेत. लेखी आश्वासनानंतर उपोषणकर्त्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं.
advertisement
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी आंदोलन
राज्यातील धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जामखेड तालुक्यातील चौंडी येथे आमरण उपोषण सुरू होते. दरम्यान, सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत मुंबई येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि धनगर समाजाचे विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांची गेल्या गुरुवारी बैठक घेतली होती. मात्र, यावेळी आरक्षणाबाबत कोणताच तोडगा न निघाल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत आवश्यकता भासल्यास माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीत दिले होते.
वाचा - 'PM मोदींचे ते वक्तव्य क्लेशदायक' महिला आरक्षणावरुन शरद पवारांनी यादीच वाचून दाखवली
शिंदे, फडणवीसांनी काय आश्वासन दिले होते?
मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला सांगितले होते की, आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल. न्यायालयातही टिकेल असे आरक्षण धनगर समाजाला देण्याची शासनाची भूमिका आहे. धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी देशाच्या अ‌ॅटर्नी जनरल यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे अ‌ॅटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात येईल. तर, संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय धनगर आरक्षण मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.