TRENDING:
2014 साली लोकसभा निवडणुकीत खासदार सुप्रिया सुळेंचा प्रचार करताना बारामतीत एका भाषणादरम्यान काही गावांचा पाणीपुरवठा थांबवण्याचा इशारा अजित पवार यांनी दिल्याचा आरोप होता. आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे सुरेश खोपडे यांनी अजित पवारांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अजित पवारांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते.
advertisement
कोर्टाने काय आदेश दिले?
त्यानंतर या प्रकरणाची आज सुनावणी सत्र न्यायालयात पार पडली. अजित पवारांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर अजित पवारांची बाजू मांडली. प्रशांत पाटील म्हणाले. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी सुरुवातीला या प्रकरणाचे ऑडिओ स्वरुपातील पुरावे अपुरे असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर दंडसंहिता 202 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी अहवलात पुरेसे पुरावे समोर आले नाहीत. तरी न्यायधीशांनी फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
अजित पवार यांना मोठा दिलासा
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय सुनावला आहे. पुरावे अस्पष्ट असतानाही असा निर्णय कसा काय दिला असे म्हणत न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रियेच आदेश रद्द केले आहे. JMFC न्यायालयाचा आदेश रद्द करून, सर्व बाबींचा विचार करून प्रकरणाचा नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे 2014 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 16 एप्रिल 2024 रोजी झालेल्या सभेत अजित पवार यांनी
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या समर्थनार्थ भाषण केले होते. या भाषणात सुप्रिया सुळे यांना मतदान न केल्यास
संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल, अशी धमकी दिल्याचा आरोप अजित पवारांवर करण्यात आला
होता.