गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून रान पेटवलेल्या प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय 30 जून 2026 पूर्वी घेणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती’ स्थापना करण्यात आली आहे.
नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?
advertisement
अजित पवार म्हणाले, कर्जमाफी मिळणार पण ती सगळ्यांनाच मिळणार नाही. लहान शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. त्याबाबत आत्ताच मी सविस्तर बोलू शकणार नाही. आम्ही कमिटी नेमली आहे, त्या कमिटिने अहवाल दिल्यानंतर त्यानुसार आम्ही ठरवणार आहे.
कोण असणार आहे 'त्या'समितीमध्ये?
बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नऊ जणांची समिती शिफारसी सुचविणार आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारशी सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे. समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव असणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत असणार आहे.
कर्जमाफीत कारस्थान झालं तर सोडणार नाही, बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा
कर्जमाफीवरून बच्चू कडूंनी पुन्हा सरकारला इशारा दिला आहे. कर्जमाफीत कारस्थान झालं तर सोडणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दरम्यान सरकारचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन संपणार नाही असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं आहे. सरकारने आधीच पुढाकार घेतला असता तर अशी वेळ आली नसती..असं कडू म्हणालेत.दगाफटका झाल्यास आपण फासावर जायलाही तयार आहे असं वक्तव्य यावेळी बच्चू कडूंनी केलं आहे.