गावच्या सरपंचांना मोठी लॉटरी! मुदत संपली तरी खुर्ची सुरक्षित; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

राज्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सातत्य राहणार असून, प्रशासक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे. आतापर्यंत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर बाहेरील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्याने स्थानिक पातळीवर असंतोष आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत होते. नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात स्थैर्य येणार असून विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

advertisement

ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत  28 फेब्रुवारीला संपत असून त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकल्या नाही, त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल आहे., निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाल्यास प्रशासन ठप्प होऊ नये, तसेच ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रशासकाची नियुक्ती किती महिन्यासाठी?

या अधिसूचनेनुसार, प्रशासकांची नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असून, गरज भासल्यास हा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी होणार आहे.

काय आहे सरकारचा निर्णय?

• ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे
• पंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करणे
• उक्त अधिनियम आणि त्याखालील नियमानुसार प्रदान केलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी प्रशासक आणि समित्यांना आवश्यक सूचना निर्गमित करणे.
advertisement

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागातून स्वागत होत असून सरपंचांना प्रशासकपदाची जबाबदारी दिल्याने स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन लोकप्रतिनिधींची निवड सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही विविध स्तरांतून केली जात आहे.