TRENDING:
अभिजीत पोते, प्रतिनिधी पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बारामती सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काढलेलं समन्स रद्द करण्यात आलं आहे. कथित धमकी प्रकरणी अजित पवारांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. "खासदार सुप्रिया सुळे यांना मतदान केलं नाही, तर गावाचं पाणी बंद करू," अशी कथित धमकी अजित पवार यांनी दिली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना समन्स बजावलं होतं. आता हेच समन्स रद्द करण्यात आलं आहे.
advertisement
अजित पवार यांच्याविरोधात कार्यवाहीसाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने काढलेले समन्स बारामती सत्र न्यायालयाने रद्द केलं आहे. कथित धमकीची चित्रफीत अस्पष्ट असून, तिची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही. समन्स जारी करताना पुरेशी कारणे देण्यात आली नाहीत, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रचारादरम्यान अजित पवारांनी बारामतीतील मासाळवाडी ग्रामस्थांना दमदाटी केल्याची चित्रफीत व्हायरल झाली होती. या प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार व निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीत अनैतिक प्रभाव टाकल्याचा आरोप त्यावेळी अजित पवारांवर करण्यात आला होता.
या तक्रारीची दखल घेत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने जबाबांची पडताळणी करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अन्वये चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी न्यायालयाने अजित पवार यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ - सी (निवडणूक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे) आणि १७१ - एफ (निवडणुकीत दबाव टाकणे) अंतर्गत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या या निर्णयाला अजित पवार यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. हा आदेश बेकायदा असून, अप्रमाणित पुराव्यांवर आधारित आहे, असा युक्तिवाद अजित पवारांच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरत सत्र न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा समन्स बजावण्याचा आदेश रद्द केला आहे.