TRENDING:
मुंबई: राज्यातील नगर परिषद, नगर पालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. महापालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. महापालिका निवडणुकांसाठी मतदारयादी अंतिम करण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे.
advertisement
राज्यातील २९ महापालिका निवडणुका नेमक्या कधी जाहीर होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशनही आठवडाभर चालणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर महापालिका, जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. १० डिसेंबर रोजी महापालिका निवडणुकीसाठीची मतदार यादी जाहीर करण्याची मुदत होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने आता पाच दिवसांनी ही मुदत वाढवली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाने आधी तीन टप्प्यांत मतदानाची रूपरेषा तयार केली होती. या नियोजनानुसार, पहिल्या टप्प्यात नगर परिषद-नगर पालिकांच्या निवडणुका झाल्या. तर, दुसऱ्या टप्प्यात ३२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्या, तिसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्यानंतर परिस्थिती बदलली. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला गेल्याने हा वाद सरळ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. त्यानंतर, न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेतच घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सावध पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
निवडणुकीचा डबल बार उडणार?
जिल्हा परिषद निवडणुकीआधीच महापालिका निवडणुका होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर आता मात्र, २९ महापालिका आणि १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची प्राथमिक चाचपणी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ, निवडणूक यंत्रणा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 'दैनिक लोकसत्ता'ला दिली.
५० टक्के आरक्षण न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होईल असे संकेत आहेत. १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींसाठी जाहीर झालेले आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहेत. तर, फक्त दोन महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणी निवडणूक आयोग दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक घेणार असल्याचे स्पष्ट आहे.