TRENDING:
राज्यातील बहुप्रतीक्षीत धर्मांतर विरोधी विधेयकात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दोषी आढळल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
advertisement
धर्मांतर विरोधी विधेयकातील मुख्य तरतुदी काय?
- धमकी, खोटी माहिती किंवा आर्थिक आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणे गुन्हा मानला जाईल.
- दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
- महिला, अल्पवयीन आणि अनुसूचित जाती-जमातींचं धर्मांतर केल्यास दोषींना अधिक कठोर शिक्षा ठोठावली जाईल.
- धर्मांतरापूर्वी प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
- धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जाणार आहे.
- धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीचे कुटुंबीय किंवा संबंधित व्यक्तींना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पोलीस धर्मांतराची परिस्थिती आणि कारणांची चौकशी करू शकतात.
वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात करण्याचा सरकारचा मनसुबा, विरोधकांचा आरोप
दरम्यान, या विधेयकावरून राजकीय वाद सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारचं विधेयक आणि प्रस्तावित कायदा संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात करण्याचा सरकारचा मनसुबा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर झाल्याचं उघड
राज्यात अनेक ठिकाणी बळजबरीनं आणि चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर झाल्याचं उघड झालं होतं. तसंच धर्मांतरामुळे सांस्कृतिक ओळख बदलण्याचीही भीती व्यक्त केली जात होती. इतकंच नव्हे तर राजकीय आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाचाही दावा केला जात होता. त्यामुळे धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी आग्रही भूमिका घेण्यात आली होती. राज्य सरकारनंही धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी कटबिद्ध असल्याचं सांगितलं होतं. आता सरकारनं त्या दृष्टीनं पाऊलं टाकायला सुरूवात केल्याचं स्पष्ट होतंय. काही दिवसापूर्वी पुण्यातील भिगवण बाजारपेठेतून तरुणीचे अपहरण झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
हे ही वाचा :