खरंतर, जन्म किंवा मृत्यू दाखल्याची एका वर्षात नोंद करण्याची मुभा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेकदा बोगस जन्म किंवा मृत्यूचे दाखले देत असल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळे तहसीलदारांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बोगस जन्म- मृत्यू दाखल्याच्या तक्रारींमध्ये सतत वाढत होत असल्यामुळे तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी एक वर्ष विलंबाने दिलेले सर्व जन्म- मृत्यू दाखले किंवा नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला आहे.
advertisement
उल्हासनगरमध्ये गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिम, ५-१५ वयोगटातील बालकांचे होणार लसीकरण
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म- मृत्यू दाखल्याच्या नोंदीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या 1 वर्षानंतर केलेल्या नोंदी, तसेच खोट्या आदेशावर आधारित दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहेत. अशा सर्व प्रमाणपत्रांची यादी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांनी तयार करून तहसीलदारांकडे सुपूर्द करावी.
तहसीलदारांनी त्या नोंदी तपासून रद्दबातल करून त्याचा तपशील जिल्हाधिकारी, नोंदणी अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यास पाठविणे बंधनकारक आहे. रद्द केलेली मूळ प्रमाणपत्रे संबंधित व्यक्तींनी 7 दिवसांच्या आत तहसील कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे; अन्यथा पोलिस कारवाईद्वारे ती जप्त केली जाणार आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून बोगस जन्म- मृत्यूचा दाखल्याचे वृत्त मोठ्या प्रमाणावर येत होते. अनेकांकडे बोगस दाखले असल्यामुळे त्यांची पुढे प्रमाणपत्रांसाठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.