TRENDING:

राज्याची आरोग्य व्यवस्था 'कोमात', डॉक्टरांचा तुटवडा, निधीत घट, कॅगच्या रिपोर्टमधून धक्कादायक माहिती उघड

Last Updated:

CAG report on Public Health System : कॅगने महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
नागपूर : शनिवारी २१ डिसेंबरला विधीमंडळाच्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. या दिवशी कॅगने महाराष्ट्रातील सार्वजानिक आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचं व्यवस्थापन याबाबतचा अहवाल विधीमंडळात सादर केला आहे. या अहवालातून कॅगने महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार, राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी सार्वजानिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करणं अपेक्षित आहे. मात्र २०१६ ते २०२२ या कालावधीत राज्यात केवळ ४.९१ टक्के निधी खर्च करण्यात आला. अलीकडेच जगभरात कोरोना विषाणूनं थैमान घातलं आहे, असं असतानाही सरकारची आरोग्य व्यवस्थेबाबत अनास्था असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालात सध्या राज्याची काय स्थिती आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा, या सगळ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
News18
News18
advertisement

सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षक विभागात सरासरी ३० टक्के जागा रिक्त असल्याचं कॅगनं म्हटलं आहे. राज्यातील आरोग्य विभागात २७ टक्के डॉक्टर, ३५ टक्के नर्स आणि ३१ टक्के पॅरामेडीकल स्टाफच्या जागा रिक्त आहेत. आरोग्य यंत्रणेतील अनेक जागा रिक्त असल्याने आरोग्य व्यवस्था कोमात गेली असून याचा ताण उपलब्ध मॅनपॉवरवर पडत असल्याचं कॅगने म्हटलं आहे. कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला ताण पाहता सरकारने ११ हजार ३९४ जागांवर भरती करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र केवळ ८ हजार ३३० जागा भरल्या. तब्बल २७ टक्के जागा अजूनही रिक्त आहेत. यातून आरोग्यव्यवस्थेबाबत सरकारची अनास्था लक्षात येते, असंही कॅगने म्हटलं आहे.

advertisement

ट्रॉमा सेंटरची देखील अशीच अवस्था आहे. ट्रॉमा सेंटरच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात २३ टक्के जागा रिक्त आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागात हाच आकडा ४४ टक्के इतका आहे. आयुष कॉलेजची व्यवस्था देखील वेगळी नाहीये. इथे डॉक्टरांच्या २१ टक्के, नर्सेसच्या ५७ टक्के आणि पॅरामेडीकल स्टाफच्या ५५ टक्के जागा रिक्त आहेत. तसेच राज्यातील ३६ संस्थामध्ये आगविरोधी यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचा अहवाल कॅगने विधीमंडळात सादर केला आहे.

advertisement

ग्रामीण भागातील रुग्णालयाची अवस्था तर आणखी बिकट आहे. इथे रुग्णांना उपचारासाठी बराच वेळ रांगेत ताटकळत उभं राहावं लागतं. राज्यातील ९३ टक्के रुग्णालयांमध्ये केवळ एकच रजिस्ट्रेशन काऊंटर आहे. भारतीय सार्वजनिक आरोग्याच्या मापदंडानुसार, प्रत्येक रुग्णालयात किमान दोन रजिस्ट्रेशन काऊंटर असणं अपेक्षित आहेत.

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
राज्याची आरोग्य व्यवस्था 'कोमात', डॉक्टरांचा तुटवडा, निधीत घट, कॅगच्या रिपोर्टमधून धक्कादायक माहिती उघड
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल