TRENDING:
अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच राज्यातील विविध शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला. विशेष म्हणजे या सर्व फाईल अजित पवार यांच्या विचाराधीन होत्या. परंतु मागचा पुढचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी संबंधित फाईलवर सह्या केल्या.
कारवाईचे आदेश, निर्णयांना स्थगिती, मुख्यमंत्री अॅक्शन मोडवर
advertisement
दादांच्या निधनानंतर काही तासांतच सात फाईलींवर स्वाक्षरी करून संबंधितांना दिलासा देण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले. यासंबंधीचे आदेश देणारे वरिष्ठ नक्की कोण? कुणाच्या सूचनांनी मंत्रालयातील सूत्रे हलली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेऊन स्वाक्षरी केलेल्या फाईलींना स्थगिती दिली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून करण्याच्या सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
प्रकरण काय?
२८ जानेवारीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकिय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता आणि मंत्रालयाला त्या दिवशी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. याच दिवशी अल्पसंख्याक विभागाने स्थगित असलेल्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा दिला गेला.
परवानगी दिल्याच्या तारखा या दुखवट्याच्या तारखा असल्याने मंत्रालयातूल कोणत्या अधिकाऱ्याने हे कारस्थान केले याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य म्हणजे यातील काही नामांकित शाळांचा समावेश आहे ज्या अल्पसंख्याक कश्या होऊ शकतात असा एक स्वतंत्र सवाल उपस्थित होतो.
रोहित पवार म्हणाले, वंगाळ झालंय सगळंच!
अजित पवार यांच्या निधनानंतर ज्या वेगाने विचाराधीन फायलींवर अधिकाऱ्यांकडून सह्या केल्या गेल्या ते पाहता सगळंच वंगाळ झालंय, असा वाटायला लागलंय अशा संतप्त भावना आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केल्या. सर्वच वंगाळ झालंय, माणसाची काही किंमत आहे कि नाही? थोड्या फार तर भावना, संवेदना असायला हव्यात की नाही? असे प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारले.