TRENDING:
राज्यातील प्रशासनिक शिस्त आणि समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यासंदर्भात नवा आणि कडक नियम लागू केला आहे. यानुसार, यापुढे कोणत्याही मंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यालयाबाहेर बैठकीसाठी बोलवता येणार नाही. अशा बैठकांसाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) अधिकृत शासन आदेश जारी केला आहे.
advertisement
सोमवार आणि गुरुवार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा दिवस
मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यासाठी सोमवार आणि गुरुवार हे दिवस राखीव ठेवण्यात आले आहेत. याच दिवशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनिक कामकाजात सातत्य राहील आणि अधिकारी अनावश्यक प्रवासामुळे मुख्यालयापासून दूर राहणार नाहीत, असा उद्देश या निर्णयामागे असल्याचे समजते.
मुख्यमंत्र्यांना आणि काही मंत्र्यांनाच मुभा
या नव्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र इतर सर्व मंत्र्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलवण्यासाठी यापुढे मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
नागपूर इथं दोन व तीन ऑगस्टला महसूल परिषद पार पडली होती. या वेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकांबाबतचा तक्रारीचा सूर लावला होता. बैठकांमध्येच अधिक वेळ जात असल्याने इतर कामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तक्रारीची दखल घेत आता बैठकांबाबत नवा आदेश जारी केला आहे.