बांधकाम करतांना जमीन NA करण्याची अट रद्द! पण आता हे डॉक्युमेंट असणार अनिवार्य, कुठे आणि कसं मिळवायचे?

NA परवानगीबाबत मोठा बदल

आतापर्यंत बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतरही नागरिकांना स्वतंत्रपणे बिगर शेती (अकृषक) परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या, कागदपत्रांची पूर्तता आणि विलंबाचा सामना करावा लागत असे. नव्या निर्णयानुसार, नगररचना विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (महानगरपालिका/नगरपालिका) मंजूर केलेला नकाशा म्हणजेच NA परवानगी मानली जाणार आहे. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.

advertisement

बांधकाम नकाशा मंजुरी का आवश्यक?

महाराष्ट्रात घर, इमारत किंवा कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी अधिकृत बांधकाम नकाशा मंजुरी बंधनकारक आहे. ही मंजुरी नगररचना विभाग किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडून घेतली जाते. या परवानगीद्वारे बांधकाम नियम, विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) आणि सुरक्षिततेच्या अटी पाळल्या जात असल्याची खात्री केली जाते.

नकाशा परवानगी मिळवण्याची टप्प्याटप्प्याची प्रक्रिया

बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी आता संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

नोंदणी: सर्वप्रथम अर्जदार किंवा त्यांचे नोंदणीकृत वास्तुविशारद MahaVastu BPMS पोर्टलवर नोंदणी करतात.

नकाशा तयार करणे: वास्तुविशारद ‘TP Client’ सॉफ्टवेअरच्या मदतीने नियमानुसार बांधकाम नकाशा तयार करतात.

कागदपत्रे अपलोड: आवश्यक कागदपत्रांसह नकाशा ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केला जातो.

शुल्क भरणे: छाननीसाठी निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भरावे लागते.

तपासणी व मंजुरी: नगररचना विभागाचे अधिकारी नकाशाची पडताळणी करतात. सर्व नियम पूर्ण झाल्यास डिजिटल स्वाक्षरीसह मंजुरी प्रमाणपत्र दिले जाते.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

मालकी हक्क पुरावा: सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड

जमीन मोजणी नकाशा: भूमी अभिलेख विभागाने दिलेला अधिकृत मोजणी नकाशा

वास्तुविशारद प्रमाणपत्र: नोंदणीकृत आर्किटेक्टचा परवाना

कर पावती: चालू वर्षाची घरपट्टी किंवा मालमत्ता कर भरल्याची पावती

NOC: गरजेनुसार अग्निशमन दल, पर्यावरण विभाग किंवा विमानतळ प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

नागरिकांना काय होणार फायदा?

या नव्या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. नकाशा मंजुरी मिळताच NA परवानगी आपोआप लागू होणार असल्याने अतिरिक्त अर्ज, विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे टळणार आहेत. विशेषतः सामान्य नागरिक, गृहबांधणी करणारे आणि छोटे व्यावसायिक यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.