मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास विभाग, विधि न्याय विभाग, महसूल, नगरविकास आदी महत्त्वाच्या विभागांचे निर्णय घेण्यात आले. निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने निवडणुकीआधीच 'कास्ट व्हॅलिडिटी'चा विषय निकाली काढला आहे.
नगरविकास विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी
advertisement
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडून आलेल्यांनाही सहा महिने मुदत
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता
शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.