शुक्रवारी मराठा कुणबी आरक्षण समितीच्या अध्यक्षांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली, या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील माहिती व पुरावे समितीकडे सादर केले. जिल्हा प्रशासनाने मागील महिन्यात संपूर्ण यंत्रणा कागदपत्रे तपासणीसाठी कामाला लावली होती. त्यात महसूल, शिक्षण, मुद्रांक, पोलीस, कारागृह, भुमी अभिलेख यासह कर्मचारी यांच्या सेवा पुस्तिका तपासण्यात आल्या. सर्वाधिक कुणबी नोंदी या शिक्षण विभागाकडे आढळल्या आहेत.
advertisement
धाराशिव जिल्ह्यात कुणबी मराठा अशा 459 नोंदी सापडल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने तब्बल 40 लाख 49 हजार कागदपत्रे, दस्त व नोंदी यांची तपासणी केली. यात 407 नोंदी या 1948 सालापूर्वीच्या असून 1948 ते 1967 या काळात केवळ 52 नोंदी सापडल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिंदे समितीनं सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार शिंदे समितीला सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने कोणाला विचारून समितीला मुदतवाढ दिली असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.