TRENDING:
महाराष्ट्र राज्यातील सहकार क्षेत्राचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील प्रस्थापित राजकारण्यांना राज्य सरकारने मोठा झटका दिला आहे. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह (PDCC) राज्यातील अनेक बँकांमधील दिग्गज नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या नव्या नियमानुसार, सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
advertisement
नेमकं प्रकरण काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्य सरकारने सहकार कायद्यात मोठी सुधारणा केली आहे. या नव्या नियमानुसार, कोणत्याही जिल्हा बँकेवर १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीला आता घरचा रस्ता धरावा लागणार आहे. पुणे जिल्हा बँकेत वर्षानुवर्षे सत्ता भोगणाऱ्या बड्या नेत्यांना या निर्णयाचा थेट फटका बसला असून, किमान ९ दिग्गज संचालक तातडीने अपात्र ठरले आहेत.
बड्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात
पुणे जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राजकीय प्रवास करणाऱ्या अनेक 'सहकारसम्राटांवर' आता गंडांतर आले आहे. यामध्ये विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाड, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार रमेश थोरात, संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते पाटील यांसारख्या मातब्बर नेत्यांचा समावेश आहे. या नेत्यांना आता आगामी निवडणुकीत स्वतःच्या जागी नवे चेहरे द्यावे लागणार आहेत.
निवडणुकीपूर्वीच राजकीय समीकरणे बदलणार
पुणे जिल्हा बँकेची विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपत असून, जानेवारी २०२७ मध्ये पंचवार्षिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २०२६ च्या पत्रानुसार प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. ९ मार्च २०२६ च्या सहकार मंत्रालयाच्या आदेशानंतर ही अंमलबजावणी सक्तीची झाली आहे. यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येऊन ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असली, तरी जुन्या जाणत्या संचालकांना सत्तेतून बाहेर व्हावे लागल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.