TRENDING:
राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या ४,५०० कोटींच्या कथित सिडको जमीन घोटाळ्याची गंभीर दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी हे प्रकरण समोर आणत शिरसाटांवर आरोप केले होते. त्यानंतर आता शिरसाट यांनी हे आरोप फेटाळत रोहित पवारांवर पलटवार केला होता. आता, सरकारने अधिकृत चौकशीला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे.
advertisement
चौकशी समितीत कोणाचा समावेश?
चौकशी समितीचे अध्यक्ष हे कोकण विभागीय आयुक्त असणार आहेत. तर मुख्य वन संरक्षक (ठाणे), जिल्हाधिकारी (रायगड), सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी (ठाणे आणि रायगड) हे अधिकारी समितीमध्ये सदस्य असणार आहेत.
मुख्य सचिवांनी प्रशासनाला झापलं....
या कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी वन विभागाने पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महिना-दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अखेर या दिरंगाईवर 'सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी'ने (CEC) यावर बोट ठेवले. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 24 नोव्हेंबर रोजी तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाला झापलं आणि तत्काळ ही चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिरसाटांच्या अडचणीत भर...
या चौकशी समितीच्या स्थापनेमुळे संजय शिरसाट यांच्या अडचणीत भर पडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याआधी देखील संजय शिरसाट यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी एक व्हिडीओ क्लिप जाहीर करत शिरसाट यांच्याकडे रोकड असलेली बॅग दाखवली होती. रोहित पवारांनी केलेल्या आरोपावर चौकशी समिती स्थापन झाली आहे. तर, दुसरीकडे शिंदे गटात आणि भाजपात तणाव वाढत असताना चौकशी समिती स्थापन झाल्याने अनेक तर्क लढवले जात आहेत.