अतिवृष्टीग्रस्त 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2215 कोटी रुपये मदत दिल्याचे सांगितलं आहे. पण या निधीचा भागाकार केला तर प्रत्येक शेतकऱ्याला यानुसार 7 हजार रुपयाची मदत मिळणार आहे. एक एकर शेत नांगरण्याचा खर्च सुद्धा यापेक्षा जास्त आहे, अशी टीका डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
advertisement
'अतिवृष्टीने हाता तोंडाशी आलेली पिके बरबाद झाली आहेत. गोठे पडले आहेत. जनावरं वाहून गेलेली आहेत. शेती खरवडून गेलेली आहे. शेतमजुरांचा रोजगार संपुष्टात आलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना 7 हजार रुपये मदत देणे हे त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. सरकारने याचा पुनर्विचार करावा' अशी मागणीही त्यांनी केली.
'निकष अटी आणि शर्तींच्या पलीकडे जात मानवतेच्या भावनेनं भरीव मदत शेतकऱ्यांना करावी. प्रति एकर किमान 50 हजार रुपये मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि श्रमहानी मोबदला म्हणून शेतमजुरांना प्रति कुटुंब तातडीची 25 हजार रुपयाची मदत सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय केली घोषणा?
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या 8 ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल, तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.