राज्यातील 14,500 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका! निकाल काय दिला?

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात, सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान किंवा माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

केवळ दैनंदिन कामांपुरती मर्यादा

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विशेष परिस्थितीत सरपंच प्रशासकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारू शकतात. मात्र, या भूमिकेमुळे त्यांना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.

advertisement

तसेच, अशा प्रशासकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ते केवळ दैनंदिन कामकाज जसे की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित खर्च. यापुरतेच मर्यादित राहतील.

राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप

महाराष्ट्र सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासकीय ठराव (GR) मांडून राज्यातील सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते.

या निर्णयाला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान देत, तो लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा केला. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी अशा नियुक्त्या करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

सरकारचे स्पष्टीकरण

राज्य सरकारने आपल्या बाजूने युक्तिवाद करताना सांगितले की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास अनेक ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला एकत्रितपणे कामकाज करण्यास भाग पाडावे लागेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींना विरोधी ठरू शकते.

पुढील सुनावणीची तारीख

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.