TRENDING:
मेंटेनन्स आकारणीचा कायदेशीर आधार
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मॉडेल बाय-लॉजनुसार मेंटेनन्स आकारला जातो. सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेल्या नियमांनुसार हा खर्च सदस्यांमध्ये विभागला जातो. सोसायटीने सर्व खर्चाचे लेखी हिशोब ठेवणे आणि सदस्यांना त्याची माहिती देणे बंधनकारक असते.
मेंटेनन्समध्ये कोणते खर्च असतात?
advertisement
सोसायटीकडून आकारण्यात येणाऱ्या मेंटेनन्समध्ये विविध प्रकारचे खर्च समाविष्ट असतात. यात प्रामुख्याने स्वच्छता कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, वीज बिल, पाणी पंप, लिफ्ट मेंटेनन्स, बागकाम, कचरा व्यवस्थापन, दुरुस्ती, विमा आणि प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश असतो. तसेच सोसायटीच्या भविष्यातील दुरुस्ती किंवा मोठ्या कामांसाठी ‘सिंकिंग फंड’ आणि ‘रिपेअर फंड’ देखील सदस्यांकडून आकारले जातात.
मेंटेनन्स आकारणीचे प्रकार
सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स आकारणी साधारणपणे दोन पद्धतींनी केली जाते. काही खर्च सर्व फ्लॅटधारकांकडून समान रकमेने घेतले जातात. उदाहरणार्थ, सुरक्षा, स्वच्छता किंवा प्रशासकीय खर्च. दुसरीकडे काही खर्च फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार आकारले जातात. जसे की दुरुस्ती निधी किंवा काही सामाईक खर्च.
मॉडेल बाय-लॉजनुसार लिफ्ट, सुरक्षा, साफसफाई यांसारखे खर्च सर्व सदस्यांकडून समान प्रमाणात घेता येतात. मात्र मालमत्ता कर, पाणी कर किंवा मोठ्या दुरुस्तीचा खर्च फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात विभागला जाऊ शकतो.
सोसायटीला मनमानी दर लावता येत नाही
अनेक वेळा काही सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स शुल्काबाबत वाद निर्माण होतात. मात्र कायद्यानुसार सोसायटीला मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही. मेंटेनन्स वाढवायचा असल्यास त्याबाबत सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडणे आणि सदस्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक असते.
जर एखाद्या सदस्याला आकारलेले शुल्क नियमबाह्य वाटत असेल तर तो सहकार विभागाकडे तक्रार करू शकतो. सहकार निबंधक कार्यालयाकडून त्याची चौकशी केली जाऊ शकते.
मेंटेनन्स न भरल्यास कारवाई
सोसायटीचा सदस्य मेंटेनन्स शुल्क नियमितपणे भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मेंटेनन्स न भरल्यास संबंधित सदस्यावर दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच दीर्घकाळ थकबाकी राहिल्यास सोसायटी सहकारी कायद्यानुसार वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करू शकते.