अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत तणाव निर्माण झाला होता; मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “जास्तीत जास्त स्टील उत्पादन आणि निर्यात” करण्याचे आव्हान उद्योगजगतासमोर ठेवत आशियाई संधींना नवी धार दिली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील महाकुंभात साइन झालेल्या MoUs मुळे उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात सक्षम पायाभूत सुविधा उभारणीला चालना मिळणार आहे.
advertisement
गडचिरोलीचा बदलता चेहरा
“गडचिरोली सारखा आमचा जिल्हा माओवादी साठी ओळखला जात होता. मात्र आता माओवाद संपला असून गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ची ओळख मिळेल. लोकांनी माओवाद नाकारून उद्योग स्वीकारला आहे. पुढच्या ८ वर्षांत स्टील एक्सपोर्टमध्ये आपण नंबर १ बनू,” असं स्थानिक नेतृत्वानं स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
“गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख बदलल्याचा आम्हांला अभिमान आहे. स्टील उद्योगांसाठी गडचिरोली आता सुरक्षित वाटतो; हजारो कोटींची गुंतवणूक येथे होत असून रोजगार व विकासाला वेग येईल.” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तर, “स्टील महाकुंभात झालेलं करार उद्योगविश्वासाठी गेम-चेंजर ठरणार असून, राज्यातील सप्लाय-चेनला नवे बळ मिळेल.” असं लॉयड मेटल्स MD बी.प्रभाकरण यांनी केली.
विभागनिहाय करार आणि रोजगार
| विदर्भ प्रदेश | ३३,८४२ कोटी रुपये | २६,६०० रोजगार |
| मराठवाडा प्रदेश | ५,४४० रुपये कोटी | २,५०० रोजगार |
| पुणे प्रदेश | १०० कोटी रुपये | १,२०० रोजगार |
| कोकण प्रदेश | ४१,५८० कोटी रुपये | ६०,००० रोजगार |
या करारांमुळे खनिज संपदेचा शाश्वत वापर, हरित तंत्रज्ञानावर भर, तसेच MSME-क्लस्टर्स, प्रशिक्षण व कौशल्यविकास (Skill Development) यांना नवी संधी निर्माण होणार आहे. “लाल सलाम”वरून “स्टीलचा सलाम”—गडचिरोलीच्या नव्या औद्योगिक प्रवासाचे हे ब्रीद बनताना दिसते. मुंबईतून सुरू झालेला हा महाअभियान महाराष्ट्राला स्टील निर्यात नकाशावर अग्रस्थानी नेईल, अशी उद्योगविश्वाची ठाम अपेक्षा आहे.