TRENDING:
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 13 मार्च रोजी लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2026 सादर केले. या विधेयकानंतर तृतीयपंथी समाजातील अनेक संघटना, कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक 2019 मध्ये लागू झालेल्या कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम करणारे आहे.
advertisement
शिक्षिकेनं दप्तर तपासलं, विद्यार्थ्यांच्या मनाला लागलं, थेट टोकाचं पाऊल, नवी मुंबईत खळबळ
2019 मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ट्रान्सजेन्डर पर्सन्स (Protection of Rights) Act, 2019 अंतर्गत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वतःची लिंग ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र नव्या सुधारणा विधेयकात हा अधिकार व्यक्तीकडून काढून घेऊन सरकारनियुक्त वैद्यकीय मंडळाकडे देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख केवळ जैविक निकषांवर आधारित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विविध ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर गटांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. संबंधित समुदायाचे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावित बदलांमुळे त्यांना मिळालेला सन्मान, स्वायत्तता आणि घटनात्मक संरक्षण कमी होऊ शकते. तसेच समाजातील अनेक घटकांना या विधेयकातून वगळण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
या संदर्भात ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्या मनस्वी गोयलकर यांनी सांगितले की, 2019 च्या कायद्यामुळे स्वतःचे जेंडर निवडण्याचा अधिकार मिळाला होता. मात्र नव्या सुधारणा विधेयकामुळे हा अधिकार वैद्यकीय समितीकडे देण्यात येणार असल्याची भीती समुदायात आहे. त्यांच्या मते, ट्रान्स मॅन, नॉन-बायनरी व्यक्तींसह अनेक घटकांना या प्रस्तावित व्याख्येतून वगळण्यात आले असून त्यामुळे समाजातील सुमारे 82 टक्के घटकांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच या विधेयकाला व्यापक विरोध होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर समुदायातील सदस्य, सामाजिक संघटना आणि समर्थकांनी कायदेकर्त्यांना हे सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी 2019 च्या कायद्यातील ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती’ची व्याख्या कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही सुधारणा करताना घटनात्मक तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे.