विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. भाजपला सर्वाधिक 132 जागा मिळाल्या. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला 57 जागांवर विजय मिळाला. निवडणूक निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण असणार, यावर खल सुरू झाला होता. त्यानंतर सत्ता वाटपाच्या मुद्यावर महायुती विशेषत: भाजप आणि शिवसेनेमध्ये ओढताण दिसून आली. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यामुळे भाजपने शिवसेनेला गृह खाते द्यावे अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केल्याची चर्चा होती. शिवसेनेकडून नगरविकास, गृह, अर्थ खात्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सत्ता वाटपाचा तिढा झाल्याची चर्चा सुरू झाली. तर, दुसरीकडे महायुतीच्या मंत्रिमंडळ फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेना शिंदे गटाकडे फारतर 10 मंत्रिपद येण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अधिक मंत्रीपदाची मागणी केली असल्याचेही वृत्त आहे.
advertisement
एकनाथ शिंदेंसमोर आव्हान...
एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षापूर्वी बंड करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेला खिंडार पाडत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केले. या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अडीच वर्ष राज्याचा कारभार हाकला. शिवसेनेतील बंडाच्या दरम्यान साथ देणाऱ्या आमदारांना शिंदे यांना सांभाळावे लागणार आहे. मागील सरकारच्या कालावधीत संधी मिळालेल्या काही मंत्र्यांची वर्णी पुन्हा एकदा लागण्याची शक्यता आहे. तर, भरत गोगावले, संजय शिरसाट यांना मंत्रिपद देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांना यंदा मंत्रिपद द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय, अन्य काही आमदारांना शासकीय महामंडळे, संस्था यावर त्यांची वर्णी लावावी लागणार आहे.
तारेवरची कसरत...
यंदाच्या मंत्रिमंडळावर भाजपचे वर्चस्व असणार आहे. मुख्यमंत्रीपद हे भाजपकडे असणार असल्याने शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांना पूर्वी सारखा मदतीचा हात कितपत मिळेल, यांची शंका आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळत होता. आता राजकीय समीकरण बदलल्याने शिवसेना आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.