Election Commission On Local Body Election: राजकीय नेत्यांकडून टीकेचा भडिमार, निवडणूक आयोगानं स्पष्टचं म्हटले, 'त्यांना काय वाटतं यापेक्षा...'

राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुकांच्या प्रक्रियेत उद्भवलेल्या गोंधळानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दणका दिला. खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकााच दिवशी, म्हणजे ২১ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे आदेश दिले.

राज्य निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी 284 पैकी 24 ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. या ठिकाणचे मतदान 20 डिसेंबर रोजी घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. दरम्यान, उर्वरित ठिकाणच्या 3 डिसेंबरला पार पडलेल्या मतदानांचे निकाल आजच जाहीर करण्याची तयारी आयोगाकडून सुरू होती. मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करत आयोगाचा निर्णय थांबवला आणि सर्व निकाल 21 डिसेंबरलाच जाहीर करण्याचे आदेश दिले.

advertisement

या घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “इतक्या वर्षांत निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर कधीच पुढे ढकलल्या गेल्या नाहीत. आयोगाने हा गोंधळ आधीच ओळखायला हवा होता,” अशी टीका फडणवीसांनी करत आयोगाच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या क्षमतेवरही अप्रत्यक्ष प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी काय म्हटले?

यावर आता राज्य निवडणूक आयोगानेही ठाम भूमिका घेत प्रत्युत्तर दिले आहे. “राजकीय नेत्यांच्या मतांपेक्षा कायद्यानुसार घ्यायचे निर्णय अधिक महत्त्वाचे आहेत. आयोग कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतो आणि घेत राहील,” असे स्पष्ट मत निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुका पुढे ढकलणे आणि मतमोजणीच्या तारखेमधील बदल या निर्णयांवरून राज्य शासनातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी आयोग आपली भूमिका ठामपणे मांडत असल्याचे सूचक संकेत मिळत आहेत.