राज्यात सध्या बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसेलली ही यंत्रणा केवळ अधिकारी वर्गाच्या ताब्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात स्पष्ट आदेश देत, 4 महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्याआधी चार आठवड्यांत अधिसूचना जाहीर करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आणला आहे.
advertisement
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतला होता. परिणामी, आता निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी पुन्हा राज्य सरकारवर सोपवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रभाग रचनेची प्राथमिक प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असून, याच आठवड्यात ती माहिती आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग रचनेनंतर हालचाली होणार सुरू...
राज्य सरकारकडून माहिती मिळताच, त्या आधारे प्रभागांचे आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार याद्या हे तीन महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकांची घोषणा होणार आहे.
निवडणुका कधी होणार?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मुभा दिली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबरच्या आत पूर्ण करणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आयोग ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांत घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यांत अपेक्षित आहे.
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या निवडणुकांकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर या निवडणुका होणार आहेत. त्याशिवाय जवळपास सगळ्याच महत्त्वाच्या महापालिका, नगरपालिकांसह जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका 'मिनी विधानसभा' निवडणुका असणार आहेत.