TRENDING:
राज्यातील अनेक नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सभागृहातील बहुमत दुसऱ्या पक्षाकडे गेलेले असल्याने पुढील पाच वर्षांचा कारभार आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. अशा ठिकाणी निर्णयप्रक्रियेत अडथळे, राजकीय संघर्ष आणि अस्थिरतेचे वातावरण कायम राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. निवडणूक प्रचारात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवताना नगराध्यक्षांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
नगर परिषदेत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी सभागृहात ठराव मांडून तो मंजूर करून घेणे आवश्यक असते. मात्र, नगराध्यक्ष किंवा त्यांच्या पक्षाकडे बहुमत नसेल तर ठराव मंजूर होणे कठीण ठरणार आहे. परिणामी, कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी नगराध्यक्षांना विरोधी पक्षाशी समन्वय साधावा लागणार आहे.
advertisement
नगर परिषदेत प्रत्येक दहा नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केला जातो. बहुमत नगराध्यक्षांच्या पक्षाकडे नसल्यास स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या विरोधी पक्षाकडे अधिक जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे सत्तासंतुलन अधिकच नगराध्यक्षांच्या विरोधात झुकू शकते.
अविश्वास ठरावाचा धोका...
कायद्यानुसार नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी दोन-तृतियांश नगरसेवकांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. काही नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षांच्या पक्षाविरुद्धच दोन-तृतियांश नगरसेवक निवडून आल्याने, भविष्यात अविश्वास ठराव आणला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नगराध्यक्षांनी प्रभावीपणे काम करायचे असेल तर विविध समित्यांचे सभापती त्यांच्या पक्षाचे असणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे निर्णय एकमताने घेणे आणि प्रशासनावर पकड ठेवणे सोपे जाते. मात्र, बहुमत नसल्यास ही महत्त्वाची पदे विरोधी पक्षाकडे जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे?
पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण अशा महत्त्वाच्या समित्यांवर नियंत्रण ठेवणे कारभारासाठी निर्णायक ठरते. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी उपनगराध्यक्ष असतो. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून येतात, तर उपनगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होते. त्यामुळे अनेक नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि उपनगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचे असे चित्र दिसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासन आणि राजकारणातील ताणतणाव अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत.