TRENDING:
केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील
५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. परिवहन मंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला 'मोटार वाहन अधिनियम २०१९' अंतर्गत हे अधिकार असल्याचे कार्यालयीन पत्राद्वारे कळवले आहे.
advertisement
बेकायदेशीर परवान्यांवर सरकारची नजर
परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. "राज्यात सध्या सुमारे १४ लाख रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी एकाच घरात अनेक परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. इतकेच नाही तर, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारीही आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत," असे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर परवान्यांचे फेरनियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
नवीन निकष लवकरच जाहीर होणार
ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून, नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषांवर परवाने द्यावेत, याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी लवकरच नवीन धोरण आखले जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील नागरिकांना सुलभ आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतल्याचे परिवहन विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.