TRENDING:
१५० हून अधिक गावांमध्ये मोजणी पूर्ण
राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात सांगलीपर्यंतच्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या आखणीस आणि भूसंपादनास अधिकृत मंजुरी दिली होती. त्या निर्णयानंतर महसूल विभागाने वेगाने काम हाती घेतले. आतापर्यंत १५० पेक्षा अधिक गावांमधील जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली असून, शेतकरी व स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करत पुढील प्रक्रिया राबवली जात आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी २०,७८७ कोटींचा निधी
advertisement
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल २०,७८७ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या महामार्गाची अंमलबजावणी करत असून, तांत्रिक सर्वेक्षण, आराखडे आणि आवश्यक मंजुरीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व विदर्भ ते कोकण असा थेट आणि जलद प्रवास शक्य होणार आहे.
१२ जिल्हे, ३९ तालुके आणि ३७० गावांना जोडणार मार्ग
शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि सुमारे ३७० गावांमधून जाणार आहे. या महामार्गामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होणार असून, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्गात बदल
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर आणि कागल तालुक्यांमधील पूर्वीची अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर नव्या बदलांसह सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या नव्या नियोजनामुळे प्रकल्प पुन्हा मार्गावर आला असून, सध्या तो भूसंपादनाच्या निर्णायक टप्प्यात आहे.
१८ धार्मिक स्थळांना थेट जोडणी
या महामार्गाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे धार्मिक पर्यटनाला मिळणारी मोठी चालना. माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर ही राज्यातील तीन प्रमुख शक्तीपीठे या महामार्गामुळे एकमेकांशी थेट जोडली जाणार आहेत. याशिवाय परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, पंढरपूर, नरसोबाची वाडी यांसह एकूण १८ धार्मिक स्थळांना हा महामार्ग जोडणार आहे.
महामार्गाची लांबी ४४० किलोमीटरपर्यंत वाढली
सुधारित आराखड्यात सातारा जिल्ह्यातील काही भाग नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातून महामार्ग वळवण्यात आल्याने महामार्गाची एकूण लांबी ४०८ किलोमीटरवरून वाढून सुमारे ४४० किलोमीटर झाली आहे. या बदलामुळे अधिक भागांना थेट लाभ मिळणार असून, शक्तीपीठ महामार्ग राज्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.