TRENDING:
सेक्युलर फ्रंटला मताधिक्य, पण बहुमताची अडचण
इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पार्टीच्या सेक्युलर फ्रंटला शहरातून सर्वाधिक मताधिक्य मिळाले असले, तरी त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांना इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. जातीयवादी पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने सेक्युलर फ्रंटने एमआयएमसोबत हातमिळवणी करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने हे समीकरण सध्या अडचणीत सापडले आहे.
advertisement
एमआयएमशी चर्चा थांबली
प्रारंभी इस्लाम पार्टीचे सर्वेसर्वा व माजी आमदार आसिफ शेख यांनी एमआयएमने बिनशर्त पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर सेक्युलर फ्रंटच्या काही नेत्यांनी आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम यांची भेट घेतली. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनीही अटी-शर्तींवर पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले होते. मात्र विकासकामांसाठी निधी, पदे आणि अन्य अपेक्षा मांडण्यात आल्याने चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. त्यानंतर एमआयएमकडून या विषयावर मौन पाळण्यात आल्याने सेक्युलर फ्रंटसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
शिवसेना ठरतेय निर्णायक
एमआयएमकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आता सेक्युलर फ्रंटचा कल शिवसेनेकडे वळताना दिसत आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे शिवसेनेचे प्रमुख नेते असून त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या विकासकामांना आर्थिक अडथळे येऊ नयेत, हा विचार सेक्युलर फ्रंटसमोर आहे. मालेगावच्या राजकीय इतिहासात शिवसेनेने अनेकदा ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली असल्याने यावेळीही तिचे महत्त्व वाढले आहे. शिवसेनेला उपमहापौर पद देण्याच्या बदल्यात सत्ता स्थिर होऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
गटनिवडींना वेग
दरम्यान, इस्लाम पार्टीकडून खालीद शेख, समाजवादी पार्टीकडून मुस्तकीम डिजेठे यांची गटनेतेपदी निवड झाली आहे. शिवसेनेच्या १८ नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक दादा भुसे यांच्या संपर्क कार्यालयात होऊन माजी उपमहापौर निलेश आहेर यांची शिवसेना गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. एमआयएममध्येही गटनेतृत्वाबाबत मतभेद असून एक गट आमदार पुत्र हाफिज अब्दुल्ला यांच्या नावासाठी आग्रही आहे.
निर्णय मंगळवारी अपेक्षित
प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीमुळे गटनिवडींची प्रक्रिया रखडली असून मंगळवारी महसूल आयुक्तांकडे अधिकृत नोंदणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच महापालिकेत सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत मालेगावच्या राजकारणात घडामोडींचे नाट्य सुरूच राहणार आहे.