शिंदे समितीकडून अहवाल सादर
नुकतीच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच मराठा आरक्षण आणि त्यासंदर्भातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील दिशा काय असावी यावरही चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या कामकाजाचा आढावा सादर करण्यात आला.
advertisement
राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या
शिंदे समितीने काम सुरू केल्यापासून राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. समितीच्या अहवालानुसार आतापर्यंत राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यभरात एकूण 12 लाख 11 हजार 303 जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रं वितरीत
विभागनिहाय आकडेवारी पाहिली तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या विभागात आतापर्यंत 2 लाख 57 हजार 84 कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. सप्टेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2026 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संभाजीनगर विभागात 49 हजार 958 प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली. तर बीड जिल्ह्यात 34 हजार 692 कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असल्याची माहितीही बैठकीत समोर आली.
या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याविरोधात तसेच हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकरणात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशक (स्पेशल कौन्सेल) नियुक्त करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही मंत्रिमंडळ उपसमितीने सांगितले.
