मराठा-ओबीसी राजकारण पुन्हा पेटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिंदे समितीने राज्य सरकारकडे चौथा अहवाल सादर केला आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 58.82 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या नोंदीच्या आधारे जवळपास 8.25 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे सुमारे 2 कोटी मराठा समाजातील लोकांना ओबीसी कोट्यात आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असा अंदाज आहे.
advertisement
शिंदे समितीचा अहवाल नाकारण्याची मागणी...
या अहवालावर ओबीसी नेते व कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारू नये, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील या मुद्द्यावर न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगितले. काही लोकांनी प्रमाणपत्र देण्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट भूमिका घेत राज्य सरकारने अहवाल नाकारावा, अशी मागणी केली. त्यांनी म्हटले, "जर 2 कोटी मराठा समाज ओबीसी कोट्यात आला, तर ओबीसी समुदायावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. इतक्या मोठ्या संख्येतील समावेशामुळे ओबीसी आरक्षणच संपुष्टात येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने हा अहवाल नाकारावा, अन्यथा आम्हाला राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.