TRENDING:

BMC News: मुंबईकरांच्या खिशातून ५५ कोटी कंत्राटदाराला मिळणार? राजकीय निर्णयाचा मोठा भुर्दंड!

Last Updated:

BMC : मुंबई महापालिकेची तिजोरी रिकामी होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू असताना आता दुसरीकडे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे.

advertisement
मुंबई: मुंबई महापालिकेची तिजोरी रिकामी होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू असताना आता दुसरीकडे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पार्किंग कंत्राटदाराने मुंबई महापालिकेकडे तब्बल ५५ कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचा फटका आता मुंबई महापालिकेला बसणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबईकरांच्या खिशातून ५५ कोटी कंत्राटदाराला मिळणार? राजकीय निर्णयाचा मोठा भुर्दंड!
मुंबईकरांच्या खिशातून ५५ कोटी कंत्राटदाराला मिळणार? राजकीय निर्णयाचा मोठा भुर्दंड!
advertisement

राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रकल्पांना मिळणारी स्थगिती यामुळे मुंबई महानगरपालिका आता एका मोठ्या आर्थिक पेचात अडकली आहे. मुंबादेवी येथील बहुचर्चित १७ मजली रोबोटिक पार्किंग टॉवरच्या कामाला विधानसभेच्या अध्यक्षांनी स्थगिती दिल्यानंतर, संबंधित कंत्राटदाराने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या कंत्राटदाराने पालिकेला थेट कायदेशीर नोटीस बजावून ५५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

advertisement

दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि मुंबादेवी परिसरात येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी सुमारे १२२ कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी रोबोटिक पार्किंग प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. ६०० वाहनांची क्षमता असलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असतानाच, स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आणि मंदिराच्या वारसा वास्तूचे कारण देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जुलै २०२४ मध्ये विधानसभेत या कामाला स्थगिती दिली होती.

advertisement

कंत्राटदाराचा दावा काय?

प्रकल्पाचे कंत्राट घेतलेल्या मे. एसएमएस लिमिटेड या कंपनीने वकील संदेश देशपांडे यांच्यामार्फत महापालिकेला नोटीस पाठवली आहे. "कोणतेही ठोस किंवा तांत्रिक कारण नसताना केवळ राजकीय दबावापोटी काम थांबवण्यात आले आहे. लवाद (आर्बिट्रेशन) कलमानुसार, काम रखडल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी पालिकेची असून आम्हाला ५५ कोटी रुपये मिळावे," असा दावा कंत्राटदाराने केला आहे.

advertisement

प्रशासनाची बाजू आणि राजकीय तिढा

विशेष म्हणजे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी यापूर्वीच इशारा दिला होता की, प्रकल्प रखडल्यास त्याचा खर्च वाढेल. पालिकेने राज्य सरकारला कळवले होते की, या प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता नाही. खुद्द मुंबादेवी मंदिर चॅरिटीजनेही स्पष्ट केले होते की, भाविकांच्या मार्गात अडथळा नसल्यास त्यांना या पार्किंग टॉवरला कोणताही विरोध नाही.

advertisement

मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी एका वृत्तपत्राला सांगितले की, हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांशी संबंधित असल्याने आम्ही आत्तापर्यंत याबाबतीत राज्य सरकारला दोन पत्रे लिहिली आहेत. या पत्रांना मात्र अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
पुणे-मुंबईचा नाद सोडला अन् गाव गाठलं, अर्ध्या एकरात केली शेती, 3 महिन्यात लखपती
सर्व पहा

परंतु, सरकारकडून अद्याप या स्थगितीबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न आल्याने काम ठप्प आहे. दुसरीकडे, कंत्राटदाराच्या नोटीसमुळे महापालिकेवर आता ५५ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
BMC News: मुंबईकरांच्या खिशातून ५५ कोटी कंत्राटदाराला मिळणार? राजकीय निर्णयाचा मोठा भुर्दंड!
Advertisement
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल