TRENDING:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आरटीईच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी पार पडली. सरकारच्या नव्या नियमानुसार, विद्यार्थाच्या निवास स्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येत होती. पण सरकारच्या या निर्णयाला ऍड. बोधी रामटेके आणि एड दीपक चटप यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले,अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही केली होती.
advertisement
आज या दोन्ही याचिकेवर सुनावणी करत कोर्टाने सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या 1 किमी अटीला स्थगिती दिली आहे. "1 किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही, शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे" असं परखड मत हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.
याचिकेमध्ये काय करणार आला आरोप?
"शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो. 1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या याा कारभाराला स्थगिती दिली आहे. ज्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.