महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित
नगरविकास विभागाकडून आज महापौरपदाच्या आरक्षणाची अधिकृत सोडत जाहीर करण्यात आली. या सोडतीनुसार नाशिक महापालिकेचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव राहणार आहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने महापौरपदावर भाजपचीच मोहोर उमटणार, यात कोणतीही शंका उरलेली नाही.
भाजपमध्ये अंतर्गत हालचालींना वेग
महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच भाजपमधील इच्छुक महिला नगरसेविकांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. पक्षश्रेष्ठी, वरिष्ठ नेते आणि संघटनात्मक नेतृत्वाकडे संपर्क वाढवण्यात येत असून लॉबिंगलाही सुरुवात झाली आहे. महापौरपदासाठी उमेदवार ठरवताना पक्षातील ज्येष्ठता, महापालिकेचा अनुभव, पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक कामगिरी, वरिष्ठ नेतृत्वाशी असलेली जवळीक आणि शिफारसी या सर्व बाबी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
advertisement
महापौरपदासाठी प्रबळ महिला दावेदार
हिमगौरी आडके – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
दीपाली कुलकर्णी – तिसऱ्यांदा नगरसेवक
स्वाती भामरे – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
दीपाली गिते – प्रथम नगरसेवक
सुप्रिया खोडे – प्रथम नगरसेवक
आदिती पांडे – प्रथम नगरसेवक
रुपाली नन्नावरे – प्रथम नगरसेवक
सविता काळे – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
कोमल मेहेरोलिया – दुसऱ्यांदा नगरसेवक
प्रतिकूल वातावरण आणि महाजनांची निर्णायक भूमिका
निवडणुकीच्या प्रारंभी भाजपसाठी चित्र फारसे अनुकूल नव्हते. उमेदवारी वाटपावरून निर्माण झालेला गोंधळ, काही निष्ठावंतांची नाराजी आणि तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा यामुळे भाजप बॅकफुटवर जाईल, असा अंदाज बांधला जात होता. त्यातच काही आमदारांनी प्रचारापासून अंतर ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक जणू ‘गिरीश महाजन विरुद्ध नाशिककर’ अशीच रंगली होती. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीतही महाजन यांनी संपूर्ण मैदान आपल्या हातात घेतले.
ठाकरे बंधू एकत्र, तरीही डाव फसला
या निवडणुकीचे विशेष आकर्षण म्हणजे नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी भाजपविरोधात स्वतंत्रपणे पण एकाच दिशेने आघाडी उघडली होती. याशिवाय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनीही महाजन यांच्याविरोधात राजकीय व्यूहरचना केली होती. मात्र, या सर्वपक्षीय चक्रव्यूहाला छेद देण्यात गिरीश महाजन यशस्वी ठरले आणि भाजपने अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय मिळवला.
