मालमत्ता विकून चांगले पैसे कमवायचे असतील तर या चूका टाळाच,अन्यथा आयुष्यभराची कमाई हातातून जाईल

मुंबई : भारतात घर, फ्लॅट किंवा अन्य मालमत्तेची खरेदी-विक्री हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय मानला जातो. काही लोक वाढलेल्या बाजारभावाचा फायदा घेण्यासाठी मालमत्ता विक्रीचा निर्णय घेतात, तर काहीजण वैयक्तिक गरजा, कर्ज फेड किंवा नवीन घर खरेदीसाठी जुनी मालमत्ता विकतात. मात्र, योग्य माहिती आणि तयारीशिवाय मालमत्ता विकल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विक्रीचा निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते.

advertisement

करप्रणाली लक्षात घ्या

मालमत्ता विक्रीत सर्वात आधी लक्षात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे करप्रणाली. सरकार मालमत्ता विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली नफा कर आकारते. मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत विकली गेली, तर त्या नफ्याला अल्पकालीन भांडवली नफा मानले जाते आणि तो विक्रेत्याच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट होतो. अशा वेळी कर आयकर स्लॅबनुसार भरावा लागतो. मात्र, दोन वर्षांनंतर मालमत्ता विकल्यास दीर्घकालीन भांडवली नफा लागू होतो आणि त्यावर ठरावीक दराने कर आकारला जातो. आयकर कायद्यातील कलम 54 नुसार, घर विकून मिळालेली रक्कम दुसऱ्या निवासी घरात गुंतविल्यास करसूट मिळण्याची संधी उपलब्ध आहे.

मालमत्तेचे मूल्यांकन करा

मालमत्तेचे अचूक मूल्यांकन करणे ही विक्री प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. अनेक वेळा भावनिक गुंतवणुकीमुळे विक्रेते अवास्तव किंमत ठरवतात, परिणामी खरेदीदार मिळणे कठीण होते. तर काही वेळा घाईगडबडीत बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत मालमत्ता विकली जाते. त्यामुळे परिसरातील सर्कल रेट, अलीकडील व्यवहारांचे दर आणि बाजारातील मागणी यांचा अभ्यास करून वास्तववादी किंमत ठरवणे गरजेचे आहे. विक्री करारातील किंमत ही सर्कल रेटपेक्षा कमी असू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवावे.

मालमत्तेची कागदपत्रे

खरेदीदारासाठी मालमत्तेची कागदपत्रे पारदर्शक असणे फार महत्त्वाचे असते. विक्रीपूर्वी मालकी हक्काचे स्पष्ट दस्तऐवज, भार प्रमाणपत्र, तसेच कोणतेही कायदेशीर वाद किंवा कर्ज नसल्याचे पुरावे तयार ठेवावेत. घरपट्टी, वीज बिल, पाणी बिल आणि सोसायटी देखभाल शुल्काबाबत ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ घेणेही आवश्यक ठरते. जर मालमत्तेवर गृहकर्ज सुरू असेल, तर बँकेशी संपर्क साधून कर्ज फेडीची आणि एनओसीची प्रक्रिया आधीच निश्चित करावी.

कर नियमांनुसार, मालमत्तेची विक्री किंमत 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास खरेदीदाराने देय रकमेवर 1 टक्का टीडीएस कपात करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम सरकारकडे जमा केली जाते. विक्रेत्याने खरेदीदाराकडून टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16बी) वेळेवर मिळते आहे ना, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आयकर विवरणपत्रात त्याचा दावा करता येईल.

मालमत्ता लवकर आणि योग्य दरात विकण्यासाठी तिचे सादरीकरणही महत्त्वाचे ठरते. किरकोळ दुरुस्ती, रंगकाम, गळती थांबवणे अशा लहान गोष्टींमुळे मालमत्तेचे आकर्षण वाढते आणि किंमतीत 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. स्थानिक दलाल, विश्वासार्ह एजंट आणि ऑनलाइन रिअल इस्टेट पोर्टल्सवर मालमत्ता नोंदवल्यास योग्य खरेदीदारापर्यंत पोहोचणे सोपे जाते. योग्य माहिती, नियोजन आणि कायदेशीर तयारीसह मालमत्ता विक्री केल्यास आर्थिक फायदा निश्चितच मिळू शकतो.