मोठी बातमी! तपोवनातील नाही तर जिल्ह्यातीला एका झाडाला हात लावला तर..., राष्ट्रीय हरित लवादाचा नाशिक प्रशासनाला दणका

देण्यात आली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, वाढिवरे ते समृद्धी महामार्गावर डिसेंबर महिन्यात 200  वर्ष जुन्या वडाच्या झाडांची कत्तल सुरु असल्याची माहिती मिळताच अर्जदार अश्विनी सुनील भट यांनी तातडीने त्या ठिकाणी जाऊन बेकायदा वृक्षतोड थांबविण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वृक्षतोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी दाखवा असे विचारले असत त्यांनी 19 ऑगस्ट रोजीचे अपघात ग्रस्त वृक्ष व फांद्या तोडीस फक्त 30 दिवसांची मुदतवाढ देणारे पत्र दाखवले. सदरचे पत्र 18 सप्टेंबर रोजी कालबाह्य झाले असल्याने 19 डिसेंबर रोजी त्यांना वृक्ष तोडण्याचा अधिकार नव्हता असे लक्षात आणून दिल्यावर कर्मचाऱ्यांनी तिथून पळ काढला.

advertisement

सर्वोच्च न्यायलयात नेमकं काय घडलं?

त्यानंतर भट यांनी दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅडव्होकेट श्रीराम पिंगळे यांना संपर्क करून सर्व हकीकत सांगितले व उपलब्ध फोटो व दस्त पाठवले. त्यानंतर अॅड. पिंगळे यांनी त्वरित म्हणजे त्याच दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता हरित लवाद पुणे येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय वन अधिकारी नाशिक , महाराष्ट्र शासन, मुख्य वन संरक्षक व महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण यांच्या विरुद्ध मूळ अर्ज दाखल केला. परंतु नाताळच्या सुट्ट्यामुळे त्यावर आज सुनावणी झाली.

काय आहे हरित लवादाचे आदेश? 

दरम्यान 29 डिसेंबर रोजी त्याच परिसरात पुन्हा एकदा वृक्ष तोडीचा प्रयत्न झाल्याचे सजग नागरिकांनी लक्षात आणून देताच त्या ठिकाणी जाऊन वृक्षतोड थांबवली. त्यानंतर आज हरित लवादाने अंतरिम आदेश पारित करताना संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया राबवून वृक्ष तोडीचा परवाना मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये असे आदेश दिले. तसेच. यापूर्वी पारित केलेले अंतरिम आदेश हे नाशिक महानगर पालिका क्षेत्रासाठी होते आज रोजी पारित केलेला आदेश उर्वरित संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आहे