राज्य सरकारचा रहिवासी,व्यवसायिकांसाठी मोठा निर्णय! मोफा कायद्यात केली सुधारणा, नवीन अटी काय असणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 05, 2026 9:03 AM IST

Property Rules : राज्यातील गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट (मोफा) कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट (मोफा) कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आता केवळ चार ते आठ सदनिका असलेली किंवा पाच हजार चौरस फुटांपर्यंत (सुमारे पाच गुंठे) क्षेत्रफळाच्या आतील बांधकामांनाच ‘मोफा’ कायद्याच्या तरतुदी लागू राहणार आहेत. त्यापेक्षा मोठ्या म्हणजे पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्पांवर फक्त महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (महारेरा) कायदाच लागू राहील. या बदलामुळे घर खरेदीदारांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

निर्णय का घेतला?

आतापर्यंत राज्यात अनेक वर्षे मोफा आणि महारेरा हे दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू होते. 2016 मध्ये केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात महारेरा कायदा लागू करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही मोफा कायदा रद्द न झाल्याने अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर दुहेरी कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. लहान-मोठ्या प्रकल्पांवर दोन्ही कायद्यांचे नियम लागू झाल्याने विकासक आणि घर खरेदीदारांमध्ये संभ्रमाची स्थिती होती. या दुहेरी अंमलबजावणीमुळे प्रकल्प नोंदणी, कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडथळे येत होते.

या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकाच प्रकल्पावर दोन वेगवेगळे कायदे लागू करणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद या याचिकांमधून करण्यात आला होता. न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत राज्य शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या विषयाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व मिळाले.

यासंदर्भात पश्चिम बंगालमधील प्रकरण निर्णायक ठरले. पश्चिम बंगाल सरकारने तेथे ‘हिरा’ नावाचा रिअल इस्टेट कायदा लागू केला होता. नंतर देशभरात महारेरा कायदा लागू झाल्यानंतर बंगालमध्येही दोन कायदे एकाच वेळी अस्तित्वात राहिले. या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि अखेर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देताना “एकाच राज्यात एकाच विषयासाठी दोन कायदे लागू करता येणार नाहीत. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्याचे अस्तित्व राहत नाही”, असे ठाम मत नोंदवले.

हे आदेश महाराष्ट्रालाही लागू होत असल्याने राज्य शासनाने या निर्णयानुसार पावले उचलली. नागपूर अधिवेशनात राज्य सरकारकडून मोफा कायद्यात सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणेनुसार आता पाच हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या लहान बांधकाम प्रकल्पांनाच मोफा कायदा लागू राहणार आहे. तर त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळावरील सर्व प्रकल्प महारेरा कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.

या निर्णयामुळे लहान गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी मोफा कायद्याच्या सोप्या तरतुदी लागू राहतील, तर मोठ्या प्रकल्पांसाठी महारेराच्या कडक पण पारदर्शक नियमांनुसार कामकाज होईल. परिणामी, घर खरेदीदारांचे संरक्षण अधिक स्पष्ट होईल आणि बांधकाम व्यावसायिकांवरील कायदेशीर गुंतागुंतही कमी होईल.

view comments