प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! आता या लोकांना लाभ घेता येणार नाही

जमीन खरेदीबाबत स्पष्ट अट

नवीन निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) घटकांतर्गत फक्त त्यांनाच पात्रता मिळेल, ज्यांच्याकडे ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी स्वतःची जमीन होती. या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणारे किंवा आपल्या नावावर नोंदणी करणारे अर्जदार घर बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यास पात्र राहणार नाहीत. केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही लोकांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर येत होते. हे प्रकार रोखण्यासाठीच सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

advertisement

किती आणि कशी मिळते आर्थिक मदत?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत BLC श्रेणीमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी एकूण २.५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये केंद्र सरकारकडून १.५ लाख रुपये तर राज्य सरकारकडून १ लाख रुपये दिले जातात. काही प्रकरणांमध्ये, अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून देऊ शकते. या योजनेत ३० ते ४५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची मुभा आहे.

निवासी क्षेत्रातील जमीन असणे बंधनकारक

नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवळ जमीन मालकी पुरेशी नाही, तर ती जमीन निवासी क्षेत्रात असणेही अनिवार्य आहे. जर जमीन औद्योगिक, शेती किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रात येत असेल, तर त्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणारी घरे प्रत्यक्षात राहण्यासाठी योग्य ठिकाणीच असतील, याची खात्री केली जाणार आहे.

प्रमाणपत्राशिवाय निधी मिळणार नाही

देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. या योजनेत आर्थिक मदत चार टप्प्यांत दिली जाते, मात्र आता त्यासाठी वैध जमीन प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाईल आणि त्याच्या आधारेच निधीचे हप्ते वितरित केले जातील.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी

पात्रता तपासण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये जुने वीज किंवा पाणी बिल, ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वीची नगरपालिका मालमत्ता कराची पावती तसेच जुन्या मतदार यादीतील नाव यांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे अर्जदार त्या तारखेपूर्वी जमिनीचा मालक होता की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे.

गरजूंसाठी योजना अधिक प्रभावी

सरकारच्या मते, या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे योजनेचा गैरवापर थांबवणे आणि शहरी भागातील खऱ्या गरजू, गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित आणि परवडणारे घर उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे आता अर्जदारांनी अधिक दक्ष राहून सर्व नियमांचे पालन करणे आणि कागदपत्रे वेळेत सादर करणे गरजेचे ठरणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू शकेल.