TRENDING:

राज्यात खळबळ! 4 तहसिलदारांसह 10 अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी घरी बसवलं, बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Last Updated:

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एकाच वेळी दहा अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं आहे. यात चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा एकूण दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एकाच वेळी दहा अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं आहे. यात चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा एकूण दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच वेळी दहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे.
News18
News18
advertisement

तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार, मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम यांच्यासह तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख अशी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

advertisement

मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल विभागाने मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक ३६, ३७ आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर केले होतं. ही जागा खासगी असून यावर केवळ १५ झाडं आहेत. असा अहवाल देण्यात आला होता. त्यामुळे इथं गौण खनिजाचं उत्खनन करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र गट क्रमांक ३५, ४१, ४२ आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचं उत्खनन झाले.

advertisement

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
5 हजार वर्षांच्या इतिहासाचा प्रवास अनुभवता येणार, मुंबईत प्रथमच स्टडी गॅलरी सुरू
सर्व पहा

याशिवाय परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले आहे. याबाबत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या दहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. तसेच पुढील तीन महिन्यात या निलंबित अधिकाऱ्यांच्या सहभागाबद्दल अहवाल तयार केला जाईल. त्यानंतर पुढील अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

advertisement

मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
राज्यात खळबळ! 4 तहसिलदारांसह 10 अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी घरी बसवलं, बावनकुळेंची मोठी घोषणा
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल