कोरेगावमधील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरुन पार्थ पवार आणि त्यांच्या माध्यमातून अजित पवारही अडचणी आले आहेत. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या 1 लाखाचं भाग भांडवल असलेल्या अमेडिया कंपनीनं तब्बल 1804 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन, अवघ्या 300 कोटींत खरेदी केल्याचं समोर आलंय. विशेष म्हणजे ही जमीन खरेदी करताना 21 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काची माफीही मिळालीय. मुळात जी जमीन अमेडियानं खरेदी केली, ती महार वतनाची असल्याचं समोर आलं. वतनाच्या जमिनी या अहस्तांतरीत असतात. त्यामुळं अगदी सुरुवातीपासूनच या जमीन व्यवहारप्रकरणात नियमांची मोडतोड आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला जातोय.
advertisement
महार वतनाची जागा विकता येत नाही, पूर्वमंजुरीशिवाय हस्तांतरित किंवा विभाजनही करता येत नाही
खरंतर महार वतनाच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर कायद्यानुसार निर्बंध आहे. वतन जमिनीचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय हस्तांतरित किंवा विभाजन करता येत नाही. त्यातही ही जमीन तब्बल 40 एकर आहे. त्यामुळं याची परवानगी थेट महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्रीच देवू शकतात. वतनाच्या जमिनी विक्री किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी शासनानं ठरवल्यानुसार विशिष्ट रक्कम अर्थात नजराणा सरकारकडे भरावा लागतो. आवश्यक नजराणा आणि दंड भरल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये जमीन 'भोगवटादार वर्ग-2' मधून 'भोगवटादार वर्ग-1'मध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकते. 40 एकरच्या जमिनीसंदर्भात महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय केलेले कोणताही खरेदी-विक्रीचा व्यवहार कायद्यानं अवैध मानला जातो.
महार वतनाची जमिनी हस्तांतरीत करण्यासाठी नजराणाच भरला नाही
भोगवट 2 असलेली जमीन नजराणा भरल्याशिवाय खरेदीखत करता येत नाही. वतनाची जमिनी हस्तांतरीत करण्यासाठी कंपनीनं कुठलाही नजराणा भरल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळं जमीन खरेदी कशी केली? हा सवाल आहे. हा व्यवहार शीतल तेजवानी यांच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत केल्याचं दाखवलं गेलं. पण, या जमिनीचे मूळ मालक गायकवाड आणि 30 कुटुंबातील 274 जण असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळं ज्याप्रकारे हा व्यवहार झाला, तोच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला
22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. याच्या अवघ्या दोन दिवसात म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीच्या या फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयाकडून स्टँप ड्युटीही माफ झाली. पुढच्या महिनाभराच्या आत जमीन खरेदीचा व्यवहार पूर्ण झाला. मूळ 1804 कोटीची जमीन 300 कोटीत खरेदी केल्याचं दाखवलं गेलं. या सगळ्या वेगवान घडामोडी घडण्यासाठी कोणतं बळ लावलं गेलं? हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
या संपूर्ण जमीन व्यवहार प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचं समोर येतंय. त्यामुळं आता सरकारनंही याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. तसंच तलाठी, तहसीलदारांवर कारवाईही सुरू झालीय. पण, हे प्रकरण मोठं आहे. त्यामुळं अमेडिया कंपनीच्या या जमीन व्यवहारात आणखी कोण कोण गळाला लागलं? विरोधक आरोप करतायेत, तसं हे प्रकरण ऑफिस ऑफ प्राफिट आहे का? जर असं असेल तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचीही अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.