माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याबाबत खळबळजनक दावे केले आहे. येवले यांच्या पाठीशी राजकीय शक्ती असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत गंभीर दावा केला आहे. येवले यांच्या पाठीशी राजकीय शक्ती असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही अशा अधिकाऱ्याला नागपूरहून पुण्यात कुणी आणि का आणले? असा सवाल विचारून इतके गंभीर आरोप असूनही त्यांना कार्यकारी पद का देण्यात आले? त्याच्यामागे कोणाचे राजकीय छत्र आहे? असा सवालही विजय कुंभार यांनी केली.
advertisement
विजय कुंभार यांच्याकडून प्रश्नांची सरबत्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा होऊ नये, राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमधे नागरी सेवा मंडळ नावाची यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. ती यंत्रणा येवले प्रकरणात काय करत होती? की त्या यंत्रणेला डावलून येवलेंची बदली केली? केली असेल कोणी केली? नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली असेल तर त्यांच्या सदस्यांवर कोण आणि कधी कारवाई करणार?
विजय कुंभार यांचे खळबळजनक दावे....
येवले यांनी २००१ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिली. ३६१ गुण आणि अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून पास झाल्याने त्यांना नागपूर विभागात २००४ मध्ये नायब तहसीलदार पद देण्यात आले. पण खरंच कर्णबधिर आहेत का? नसतील तर हे थेट महाराष्ट्रातील पूजा खेडकर प्रकरण ठरेल !त्याआधी येवलेंनी सर्वसाधारण गटातून परीक्षा दिली होती असे म्हणतात. २००१ चा MPSC घोटाळा गाजला होता . ३९८ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या, प्रत्येकाकडून ₹३–₹५ लाख घेतल्याचे आरोप झाल्यानंतर मुंबई HC ने सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. आता ज्याची सेवेत रुजू होतानाची कारकीर्द अशी असेल त्याच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीची अपेक्षा कशी करता येईल? असा सवाल कुंभार यांनी केला.
येवले यांना २०११ मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे ₹१०,००० ची लाच घेताना पकडले. ६ दोषारोपपत्रं ठेवण्यात आली, पण चौकशीचा पत्ता नाही. त्यानंतर गडचिरोलीला हजर न राहिल्यामुळे त्यांचं निलंबन करण्यात आलं पण सेटिंग लावून परत रुजू झाल्याचा खळबळजनक दावा कुंभार यांनी केला. २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात प्रत्येकाकडून २ ते २.५ लाख रुपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार कानावर येताच नक्षलवाद्यांनी अशा अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही असे जाहीर केले. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुणे विभागात बदली करण्यात आली. पुणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंत्रालयातून 'सेटिंग' करून पोस्टिंग घेतल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला. २०१६ मध्येच इंदापूर तहसीलदार म्हणून रुजू ५८ सरकारी जमिनींचं अनियमित वाटप, वाळूमाफियाकडून संगनमत यामुळे जिल्हाधिकारी पुणे यांनी निलंबन केलं. १४ वर्षांत ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, पण प्रत्येक वेळी 'सेटिंग' लावून बचाव केला असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोबोज हॅाटेल जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले, आंदोलने झाली परंतु पुढे काहीच झाले नाही. येवले 'मुंढवा जमीन घोटाळा' प्रकरणात अमेडिया कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी प्रचंड सक्रीय होते असा आरोपही त्यांनी विजय कुंभार यांनी केला.