विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी या महत्त्वपूर्ण अर्जावर निकाल देताना स्पष्ट केले की, निवडणूक लढवणं हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपींना निवडणूक लढवण्यासाठी कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही. त्यामुळे, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे.
advertisement
नामांकन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आरोपी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करू शकतात, ज्यावर परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल, असंही न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे.
आंदेकर कुटुंबाचा युक्तिवाद ग्राह्य
बंडू ऊर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर (वय 70), लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय 60) आणि सोनाली वनराज आंदेकर (वय 36) यांनी त्यांचे वकील अॅड. मिथुन चव्हाण यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, आरोपींना निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज भरण्याचा हक्क आहे, असा युक्तिवाद अॅड. चव्हाण यांनी केला, जो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
खून प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात टोळीयुद्धाच्या संघर्षातून झाली. गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांचा गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला होता. वनराज यांच्या खूनाचा बदला म्हणून, या प्रकरणात आरोपी असलेल्या गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकर याची 5 सप्टेंबर रोजी, गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. पोलीस तपासात ही हत्या बदला घेण्यासाठी केल्याचं उघडकीस आलं.
याच प्रकरणात आंदेकर कुटुंबातील या तिघांसह एकूण 15 आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आता न्यायालयाने निवडणूक लढवण्यास परवानगी दिल्याने, न्यायालयीन कोठडीतून ही मंडळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुढील घडामोडी पुणे महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
