त्यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना फक्त घरकुलापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण महिलांसाठी स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करेल. घरकुल आणि व्यवसाय यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल, त्यांची आर्थिक अडचण दूर होईल आणि त्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सक्रियपणे सहभागी होतील. घर, चूल आणि रोजगाराचा आधार देणारी ही योजना ग्रामीण महिलांच्या जीवनात नवा अध्याय सुरू करणार आहे.
advertisement
योजनेची अंमलबजावणी करताना, 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या 65 हजार घरकुलांपैकी 50 हजार घरकुले 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी 25 हजार घरांना पंतप्रधान सूर्यघर योजनेचा लाभदेखील दिला जाणार आहे.
योजनेच्या निकषांमध्ये काही महत्वाचे मुद्दे आहेत:
- दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
- घरकुल हे लाभार्थी महिलेच्या नावावर असणे अनिवार्य आहे.
- घरकुल पूर्ण झाल्यानंतरच महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल.
- लाभार्थी महिलेने मिळालेल्या आर्थिक मदतीतून सुरू केलेला किराणा व्यवसाय किमान तीन वर्षे चालवणे आवश्यक आहे.
- दुकान सुरू केल्याचे गटविकास अधिकारी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे.
ही योजना ग्रामीण महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. घरकुल आणि स्वतःचा व्यवसाय मिळाल्यामुळे महिला केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाहीत, तर त्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्यातही सकारात्मक बदल घडवून आणेल. त्यामुळे ग्रामीण महिलांना जीवनात स्थिरता, आत्मनिर्भरता आणि समाजात सक्रिय सहभाग मिळेल. ही 'मकान-किराणा' योजना त्यांच्या जीवनात एक नवा अध्याय लिहिणार आहे, जो भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.