TRENDING:
याचिकेमुळे न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणी विजय राहणे, सोपान आगलावे यांच्यासह इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत. राज्यात सुमारे १५ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुका लगेच घेणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता.
advertisement
शासनाच्या आदेशांमध्ये बदल
२३ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने आदेश काढून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्राम विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला काही ठिकाणी विरोध झाला आणि त्याविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.
यानंतर राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी रोजी आधीचा निर्णय मागे घेत नवा आदेश जारी केला. या नव्या आदेशानुसार ग्राम विस्तार अधिकाऱ्यांऐवजी संबंधित गावांच्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने काही महत्त्वाचे आदेश दिले. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंचांना पुढील आदेश येईपर्यंत आर्थिक स्वरूपाचे कोणतेही निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती न करता सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ववत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निकालाची व्याप्ती राज्यभर लागू होणार का?
न्यायालयाचा हा निर्णय सध्या केवळ दोन जिल्ह्यांतील प्रशासक नियुक्ती संदर्भातील याचिकेवर दिला असला तरी या निर्णयाचा प्रभाव राज्यभर पडू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्या असल्याने सरकार या निर्णयावर काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर परिणाम
दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुमारे ७५३ ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्रशासक म्हणून सरपंचांनी सूत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच न्यायालयाने आर्थिक निर्णयांवर निर्बंध घातल्यामुळे विकासकामे, निधी वितरण आणि इतर प्रशासकीय बाबींमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.